काठमाडौँ । बहुचर्चित ‘टेरामक्स’ खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले बस्नेतलाई सफाइ दिए पनि अरू केही आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेतमाथि ‘क्षेत्राधिकार बाहिर गई खरिदका लागि निर्देशन दिएको’ आरोप लगाए पनि अदालतले त्यसलाई ‘नीतिगत निर्णय’ को दायरामा राखेर व्याख्या गरेको छ ।

अदालतले मन्त्रीको तहबाट भएको निर्णयलाई ‘नीतिगत अवधारणा’ मानेको छ । फैसलामा भनिएको छ कि, तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणा, सूचना प्रविधिको विकास र अवैध भ्वाइस कल नियन्त्रणका लागि टेरामक्स प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै टिप्पणी उठाएका थिए । मन्त्रीले प्रणाली जडान गर्न ‘नीतिगत सहमति’ दिनुलाई अदालतले स्वाभाविक प्रशासनिक प्रक्रिया मानेको छ, जसलाई भ्रष्टाचारको रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने ठहर गरिएको छ।

अदालतले स्वायत्त निकायको उत्तरदायित्व हुने कुरा औँल्याउँदै बस्नेतलाई सफाइ दिनुको दोस्रो आधार बनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण एक स्वायत्त संस्था हो । मन्त्रालयले प्रणाली जडानका लागि नीतिगत निर्देशन दिए पनि त्यसलाई प्रचलित कानुन (सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली) बमोजिम प्रक्रिया पुर्‍याएर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणकै पदाधिकारीहरूको हो । मन्त्रीले ‘प्रणाली ल्याऊ’ भन्नुको अर्थ ‘कानुन मिचेर ल्याऊ’ भनेको मान्न नसकिने अदालतको तर्क छ ।

अदालतले तेस्रो आधारमा व्यक्तिगत लाभ र बदनियतको प्रमाण अभाव भनी औँल्याएको छ ।

अदालतले पूर्व मन्त्री बस्नेतले यो खरिद प्रक्रियाबाट कुनै ‘व्यक्तिगत लाभ’ लिएको वा खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी बदनियत राखेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण अभियोजन पक्ष (अख्तियार) ले पेस गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। खरिदका लागि गरिने प्राविधिक मूल्याङ्कन, दरभाउ निर्धारण र बोलपत्र छनोट जस्ता ‘कार्यकारी कार्य’ मा मन्त्रीको संलग्नता नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।

अदालतले बस्नेतलाई सफाइ दिँदा चौथो आधारका रूपमा बिगो र हानी नोक्सानी पुष्टि नहुनुलाई कारण बनाएको छ । अख्तियारले करिब ३ अर्ब २१ करोडको बिगो दाबी गरे पनि अदालतले उपकरणहरू स्पेसिफिकेशन अनुसारकै आएको र ती प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा रहेको प्राविधिक प्रतिवेदनलाई आधार मानेको छ । आर्थिक हानि नै पुष्टि नभएपछि नीतिगत तहमा बसेका मन्त्रीलाई दोषी करार गर्न कानुनी रूपमा कठिन भएको देखिन्छ ।

के हो टेरामक्स प्रविधि ?

दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि, भ्वाइस तथा डेटा सर्भिसको गुणस्तर मापन, अनुगमन र भ्वाइस, डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने एक खालको प्रविधि हो । यस प्रविधिले ट्राफिक व्यवस्थापन तथा अनुगमन, नेटवर्किङ मनिटरिङ र अवैध गतिविधिको व्यवस्थापनको समेत काम गर्छ ।

यसले टेलिकम कम्पनीहरूले दिने सेवामाथि गहन रुपमा निगरानी गर्छ । खासगरी, टेलिकम कम्पनीहरूमा  विदेशबाट आउने अनधिकृत फोन कल बाइपासमाथि पूर्णरुपमा निगरानी राख्छ । यो प्रविधिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भ्वाइस डाटा ट्राफिक भोल्यूमको परीक्षण समेत गर्नेछ । यस्तै, कल रेकर्ड (सीडीआर) विश्लेषण गर्ने छ र यसबाट फ्रड पत्ता लाग्नुका साथै भ्वाइस ट्राफिकको अवस्थाबारे जाँच्ने छ ।

थोरै समयको सेवा दिएर धेरै समयको सेवा शुल्क काट्नुका साथै एउटा गुणस्तरको सेवा दिने भनेर लिएको शुल्कमा गुणस्तरहीन सेवा प्रदान गर्ने टेलिकम कम्पनीको बदमासी यसले थाहा पाउँछ । टेरामक्सले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर जाँच गरी सुनिश्चितता दिलाउने, गडबडी रोक्ने तथा सेवा प्रदायकहरूको वास्तविक आम्दानी जाँचेर देशलाई राजश्व सुनिश्चितता दिलाउने काम गर्छ । 

यो पनि...

टेरामक्स खरिद प्रकरणः पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतले पाए सफाइ