काठमाडौँ । पुस्तकालयविद् हिरेन्द्रबहादुर शाहीले सिंहदरबारभित्र एकीकृत रूपमा एउटा सुविधा सम्पन्न ‘सिंहदरबार पुस्तकालय’ निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा पुस्तकालय नीतिको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

 सिंहदरबारभित्र रहेका विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयका पुस्तकालयहरूलाई छुट्टाछुट्टै राख्नुभन्दा एकीकृत गरी एउटै व्यवस्थित पुस्तकालय बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। समितिमा प्रस्तावित नीति प्रस्तुत गर्दै शाहीले संस्कृति लगायतका विषयगत पुस्तकालयहरूलाई केन्द्रीय विषयगत पुस्तकालयका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।

 शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालयहरूलाई पुस्तकालय सञ्चालनका लागि आफ्नै कार्यविधि बनाउन स्वतन्त्रता दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ। संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि नयाँ नीति नआएको र वि.सं. २०६४ को पुस्तकालय नीतिकै भरमा काम भइरहेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पुस्तकालयको विकास, सञ्चालन, वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुगमनसम्बन्धी जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार संघीय सरकारले आधुनिक केन्द्रीय तथा विशेष पुस्तकालय स्थापना गर्ने, प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने तथा प्रत्येक स्थानीय तह र वडामा कम्तीमा एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा वडाहरूले सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि अब यसलाई अझ बढी जोड दिएर प्रत्येक पालिका र वडा तहमा अनिवार्य रूपमा पुस्तकालय खोल्ने नीति ल्याउन लागिएको हो। नयाँ नीतिमा राष्ट्रिय, प्रादेशिक, सार्वजनिक, सामुदायिक, शैक्षिक, विशेष अनुसन्धानमूलक, बाल, भर्चुअल तथा ई–पुस्तकालयलाई पुस्तकालयका प्रमुख प्रकारका रूपमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

बैठकमा बोल्दै शाहीले भने, ‘सबै मन्त्रालय तथा सिंहदरबारभित्र रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा रहेका पुस्तकालयहरूलाई एकीकृत गरी एउटा सुविधा सम्पन्न मन्त्रालयगत र कार्यालयगत छुट्टाछुट्टै गर्नुभन्दा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था हुने गरी सिंहदरबारभित्र सुविधा सम्पन्न सिंहदरबार पुस्तकालय निर्माण गरिनेछ भनेर मैले मस्यौदामा प्रश्ताव गरेको छु।’

उनले नेपालभित्र प्रकाशित हुने सबै सामग्रीको अनिवार्य प्रतिलिपि राष्ट्रिय पुस्तकालयमा जम्मा गर्ने कानुनी व्यवस्था लागू गर्न समेत प्रस्ताव राखेका छन्। कानुनी आधारबिना कुनै पनि नीति दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै पुस्तकालयविद् शाहीले पुस्तकालय सेवा सम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।