काठमाडौँ । बदलिँदो प्रविधि, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग र सङ्घीय शासन प्रणालीलाई ध्यानमा राख्दै पुस्तकालय नीतिलाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले जोड दिएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा प्रस्तावित पुस्तकालय नीतिको मस्यौदामाथिको छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिलबहादुर थापाले पछिल्लो समय मानिसहरूले सामाजिक सञ्जाललाई समेत पुस्तकालयको विकल्पका रूपमा लिन थालेको बताए। यस्तो अवस्थामा भौतिक र ई–पुस्तकालयबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। नेपालको भौगोलिक बनोटका कारण सबै स्थानमा एकै प्रकारका भौतिक पुस्तकालय स्थापना गर्न चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले भौगोलिक अवस्थाअनुसार पुस्तकालयको वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले भने, ‘पछिल्लो समय मान्छेहरुले सोसियल मिडियालाई समेत पुस्तकालयको रुपमा मान्छेहरु सम्झिन थालिसकेको अवस्था छ। त्यसको भएको हुनाले आजको दिनमा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज के लाग्छ भनेदेखि भौतिक पुस्तकालय र ई–पुस्तकालयको पनि कुराहरु आइरहेको छ। हाम्रो देशको भौगोलिक वातावरणले गर्दाखेरी भौतिक पुस्तकालय चुनौतीपूर्ण पनि छ। त्यसकारण भौगोलिक अवस्थाअनुसार पुस्तकालयको वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले वि.सं. २०६४ मा बनेको पुस्तकालय नीति तत्कालीन शासकीय प्रणाली र प्रविधिको अवस्थाअनुसार तयार गरिएको उल्लेख गरिन्। अहिले सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू भएको र प्रविधिको तीव्र विकास भएकाले पुरानो नीति संशोधन गरी पुस्तकालयको अवधारणालाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने उनको ठहर छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सहितको प्रविधि र सङ्घीयतालाई आत्मसाथ गर्दै नयाँ पुस्तकालय नीतिलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

सांसद साहले बैठकमा भनिन्, ‘२०६४ सालको पुस्तकालय नीतिलाई संशोधन गर्नुपर्ने हामीलाई महशुस भएको छ। २०६४ सालको शासकीय प्रणाली र प्रविधिको विकास लगायत कुराहरुमा ध्यान दिएर त्यो नीति निर्माण गरिएको थियो। अहिले जुन ढंगले प्रविधिको विकास भएको छ र हामी संघीयतामा गएका छौँ। तद्अनुसार पुस्तकालयहरुमा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकताका आधारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।’

त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद रुक्मिणी कोइरालाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयवस्तु समेटेर पुस्तकालय स्थापना गरे मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राखिन्। पुस्तकालय नीति बन्दैमा मात्र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै उनले यसका लागि सरकारले पर्याप्त मात्रामा आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद कोइरालाले भनिन्, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक विषयवस्तु समेटेर पुस्तकालय स्थापना गर्न पुस्तकालयले अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सक्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।’ नीतिको कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले यसबारे सरकारले सरोकारवालाहरूसँग थप छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले पुस्तकालय नीतिलाई समयको मागअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरामा समान मत राखेका छन्।