काठमाडौँ । सरकारले वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई बीमा प्रणालीमा समेट्ने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। 

शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको जवाफ दिँदै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिलाई बीमा प्रणालीमा आवद्ध गर्ने सम्भावनाबारे नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएकी हुन्।

बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको वन क्षेत्र र महत्वपूर्ण जलीय इकोसिस्टम बाहेकका नदीबाट वातावरणीय अध्ययनका आधारमा स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा बिक्री–वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको समेत बताइन्। यसका साथै मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजनका लागि पहल भइरहेको उनले स्पष्ट पारिन्।

सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन गरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, वन्यजन्तु उद्धार तथा अन्य संरक्षणसम्बन्धी कार्यका लागि एउटा छुट्टै ‘वन्यजन्तु संरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिरहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन्।

 आफ्नो भनाइ राख्दै उनले भनिन्, ‘मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको वन क्षेत्र र महत्वपूर्ण जलीय इकोसिस्टम बाहेकका नदीमा वातावरणीय अध्ययनको आधारमा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ संकलन र विक्री वितरण गर्न पाउने गरी ऐनमा संशोधन प्रश्ताव गरिएको छ ।’ उनले अगाडि भनिन्, ‘वन्यजन्तुबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतीलाई बीमा प्रणालीमा आवद्ध गर्ने सम्भावनाको बारेमा बिमा प्राधिकरणबाट अध्ययन भइरहेको छ ।’

यसका साथै वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका सुधार गर्नेसम्बन्धी ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीमा परिमार्जन गरी मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकार लागिपरेको उनले बताइन्।