विराटनगर महानगरपालिकाको पुँजीगत खर्च निराशाजनक, आन्तरिक आम्दानी पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम
सारांश
- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विराटनगर महानगरपालिकाको पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको ३९.७६ प्रतिशत मात्र भएको छ।
- महानगरपालिकाको आन्तरिक आय लक्ष्यको ४९.८ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको छ, जसले गर्दा केही योजनाहरूको भुक्तानी दिन नसकिएको छ।
- संघीय सरकारबाट ९७.५५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारबाट १००.६३ प्रतिशत अनुदान प्राप्त भएको छ।
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक वित्तीय प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
सार्वजनिक विवरण अनुसार महानगरपालिकाको विकास खर्च (पुँजीगत खर्च)को अवस्था कमजोर देखिएको हो ।
महानगरपालिकाले आज जारी गरेको सूचना अनुसार, आ.व. २०८२/८३ मा पुँजीगत तर्फ विनियोजित बजेटको जम्मा ३९.७६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। महानगरले विकास निर्माणका कार्यका लागि छुट्याइएको रकम मध्ये ६९ करोड ५९ लाख ७४ हजार ९९१ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यसको तुलनामा चालु खर्च (प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्च) भने ७९.५५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५१ करोड ७६ लाख ५३ हजार १२६ रुपैयाँ भएको छ ।
महानगरपालिकाको आन्तरिक आयको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। लक्ष्यको तुलनामा आन्तरिक श्रोतबाट जम्मा ४९.८ प्रतिशत मात्रै अर्थात् ७१ करोड १४ लाख ७८ हजार २७८ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। जुन रकम अघिल्लो वर्षको मौज्दात रकम पनि हो ।
त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँड तर्फ पनि ५६.७६ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको देखिन्छ।
यद्यपि, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको अवस्था भने राम्रो देखिएको छ। संघीय सरकार तर्फ ९७.५५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २१ करोड ७७ लाख र प्रदेश सरकार तर्फ लक्ष्य भन्दा बढी अर्थात् १००.६३ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ।
महानगरपालिकाले स्रोतको अभावका कारण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न भएका केही योजना तथा कार्यक्रमहरूको भुक्तानी दिन नसकिएको स्वीकार गरेको छ। ती योजनाहरूको भुक्तानी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मा प्राथमिकताका साथ गरिने महानगरले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एक चीन नीतिमा नेपाल दृढ छ : परराष्ट्र मन्त्रालय
-
असार २९ देखि राहदानीमा नयाँ प्रणाली: जुनसुकै जिल्लाबाट आवेदन दिन सकिने
-
महानगर प्रहरीले ‘ह्विल लक’ गर्ने, सवारी उठाउने नियम छ ?
-
‘असारे विकास’को लहरमा लुम्बिनीको बजेट खर्च ६७.१८ प्रतिशत
-
धनुषामा माछाको भुरा वितरणमा ७२ लाख भ्रष्टाचार : तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित ४ जनाविरुद्ध मुद्दा
-
राजधानीमा गुठीको जग्गा ‘रैकर’ बनाउन किर्ते : आयोगले चलायो २७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण