काठमाडौँ । आदिवासी जनजाति आयोगले नेपालको वर्तमान संविधानमा परिमार्जनको माग गर्दै २५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना माग अघि सारेको हो । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम र महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा पहिचान र अधिकारलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधनको लागि आयोगले सरकारसँग माग गरेको हो ।

आयोगले देशको राष्ट्रिय पहिचान र भाषिक व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ । जसअन्तर्गत वर्तमान राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर कायम गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै, आदिवासी जनजातिले बोल्ने र लिपि भएका सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्ने तथा प्रदेश अनुसार तोकिएका कामकाजका भाषामा राष्ट्रिय गान गाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रत्येक समुदायको भाषिक तथा सांस्कृतिक संरक्षणको जिम्मेवारी राज्यले लिने र नागरिकको पनि यसमा दायित्व रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । राज्यको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्दै संघ, प्रदेश, स्थानीय र संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्र गरी ४ तह बनाइनुपर्ने र सोही अनुसार संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गरिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

विकासका नाममा हुने विस्थापनलाई रोक्न कुनै पनि विकास र निर्माणका योजना वा परियोजना सञ्चालन गर्दा आदिवासी जनजाति समुदायलाई उनीहरूको परम्परागत पेसा, व्यवसाय र भूमिबाट स्वतन्त्र पूर्वसूचित सहमति नलिई विस्थापित गर्न नपाइने ग्यारेन्टी माग गरिएको छ ।

संघीय तहका प्रमुख पदहरू र मन्त्रिपरिषद् गठनमा पनि आयोगले पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको माग गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक लिङ्ग र समुदायबाट क्रमशः प्रतिनिधित्व हुने गरी गरिनुपर्ने तथा जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुनुपर्ने आयोगका माग छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन क्षेत्रमा समेत जातीय जनसङ्ख्याकै आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

साथै, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एक जना महिला अनिवार्य गर्दै, खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित वा मुस्लिम समुदायबाट चक्रीय प्रणाली अनुसार चयन गरिनुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने आयोगको ठहर छ ।

न्यायपालिकामा पूर्ण समानुपातिक समावेशिताको मुद्दालाई जोड दिँदै आयोगले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र मुस्लिमको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखेको छ । न्याय सेवा आयोगमा प्रधान न्यायाधीश र कानुन मन्त्रीसहित रहने संरचनामा सरकारले थप ४ जना सदस्य नियुक्त गर्दा यी समुदायको समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित हुने गरी गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रादेशिक व्यवस्थाको हकमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा सम्बन्धित प्रदेशको जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आयोगको माग छ । यसका साथै मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुख चयन गर्दा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र मुस्लिमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल रहेको आयोगको नाम ‘राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग’ राख्दै यसको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई संविधानमै स्पष्ट र सुदृढ रूपमा उल्लेख गरिनुपर्ने मागसहित आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन यी संशोधनहरू अपरिहार्य रहेको जिकिर गरेको छ ।