काठमाडौँ । बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ को वैधानिकतासम्बन्धी विवाद अब सर्वोच्च अदालतको ‘पूर्ण इजलास’ ले छिनोफानो गर्ने भएको छ । 

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस मुद्दामा गम्भीर र जटिल संवैधानिक प्रश्नहरू समावेश भएको ठहर गर्दै यसलाई तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।

संयुक्त इजलासले यो मुद्दालाई किन पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्छ भन्नेबारे विभिन्न विषयमा व्याख्या गर्न पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ । 

अदालतले संविधानको धारा २३९ ले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ लाई दिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले छुट्टै आयोग बनाएर सोही प्रकृतिको काम गर्न दिनु संवैधानिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेकाले यसको अन्तिम व्याख्या पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने अदालतको ठहर छ ।

अदालतले दोस्रो प्रश्न न्यायाधीश र सेनाको छानबिनमा कानुनी जटिलताको विषय उठाएको छ । बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाको हकमा संविधान र कानुनले छुट्टै अनुसन्धान प्रक्रिया तोकेको छ।

सरकारले गठन गरेको आयोगले यी विशिष्ट क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।

सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम तत्काल रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले गोपनीयताको हक र समानताको सिद्धान्तको विषय औँल्याएको छ । व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न पाउने संवैधानिक हक (धारा २८) र केही खास व्यक्ति वा समूहलाई मात्र लक्षित गरी छानबिन गर्दा हुने समानताको हक (धारा १८) को उल्लङ्घन हुने/नहुने विषयमा गहन कानुनी बहस आवश्यक रहेको आदेशमा उल्लेख छ।

साथै पुराना नजिरहरूको पुनरावलोकनको विषय आदेशमा उल्लेख गरेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन र आयोग गठनका सम्बन्धमा २०६२, २०६९ र २०७४ सालमा विभिन्न फैसलाहरू (नजिर) सुनाएको छ। 

ती नजिरहरूको व्याख्या र हालको आयोगको वैधानिकतालाई सन्तुलनमा राखेर हेर्नुपर्ने भएकाले संयुक्त इजलासले यसलाई माथिल्लो इजलासमा पठाएको हो।