काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको मेरुदण्ड मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या कटौती गरी बढीमा १० वटामा सीमित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव रविन्द्रलाल पन्थले पर्याप्त पूर्वतयारी बिना, राजनीतिक दबाब र हचुवाका भरमा गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा ती आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको र वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै सङ्ख्या घटाउन प्रस्ताव गरेका हुन् ।

यो पनि

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाएर १० वटामा सीमित गर्न योजना आयोगको सुझाव

सदस्यसचिव पन्थले अर्थ समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय’ सम्बन्धी विस्तृत प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । उनले गौरव गर्न लायक र साँच्चिकै रणनीतिक महत्त्वका सीमित आयोजनालाई मात्र यस सूचीमा समेट्नुपर्ने र बाँकीलाई प्रदेश वा अन्य मन्त्रालय मातहत पठाउनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने, ‘पूर्वतयारी बिना आयोजना घोषणा हुँदा समयमा सम्पन्न हुन सकेनन् । गौरव गर्न लायक र साँच्चिकै रणनीतिक महत्त्वका सीमित आयोजनालाई मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राख्नु पर्छ । त्यसका लागि सङ्ख्या घटाएर १० वटामा सीमित राख्नु पर्छ ।’

साथै ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट दिएर दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र बाँकीको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । हालसम्म घोषणा गरिएका २७ वटा गौरवका आयोजनामध्ये जम्मा ४ वटामात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

सञ्चालनमा आएकामध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरणको काम केही वर्ष अघि नै सम्पन्न भइसकेका छन् । बाँकी आयोजना निर्माणकै चरणमा छन् भने केही निर्माण प्रक्रियामामेत जान सकेका छैनन् ।

कुन आयोजनाको प्रगति कति? (२०८३ फागुनसम्मको विवरण)

स्रोतः राष्ट्रिय योजना आयोग

• शून्यदेखि १० प्रतिशतसम्म प्रगति भएका आयोजना

पूर्वतयारी र स्रोत सुनिश्चितता बिना नै हतारमा राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरिएका नयाँ आयोजना भने प्रगति शून्य छ । विशेषगरी नवघोषित खेलकुद पूर्वाधारको हविगत दयनीय देखिएको छ । विराटनगरमा निर्माणाधीन गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला जम्मा ०.१ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । त्यस्तै, लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मूलपानी क्रिकेट एकेडेमी तथा रङ्गशालाको प्रगति जम्मा ७ प्रतिशतमात्र छ । चितवनमा बन्दै गरेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको प्रगति पनि १०.५ प्रतिशतमा सीमित छ ।

अर्कोतर्फ, मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि सर्वाधिक रणनीतिक मानिएको ३ खर्ब ९८ अर्ब लागतको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना घोषणा भएको एक दशक नाघ्दासमेत जम्मा १० प्रतिशत भौतिक प्रगतिमै खुम्चिएको छ । मुआब्जा वितरणबाहेक अन्य पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन नसक्दा यो आयोजना लामो समयदेखि अन्योलमा छ । यस्तै, काठमाडौँ उपत्यका थोक खानेपानी प्रसारण आयोजना (दोस्रो) १०.५ प्रतिशत भौतिक प्रगतिमै अड्किएका छन् ।

• अन्य आयोजनाको प्रगति कति ?

धार्मिक र सांस्कृतिक आयोजनामध्ये पशुपति क्षेत्र विकास कोष ९८.३ प्रतिशत भौतिक प्रगतिसहित सूचीको पहिलो स्थानमा छ । निर्माण सञ्चालन भइरहने यस आयोजनाको पूर्ण व्यवस्थापकीय कामहरू अझै टुङ्ग्याउन बाँकी छ ।

त्यस्तै, सडक पूर्वाधारतर्फ मध्यपहाडको लाइफलाइन मानिएको पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग ८२.९ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्दै दोस्रो स्थानमा उभिएको छ । पश्चिम तराईको कृषि क्षेत्रका लागि रणनीतिक मानिएको बबई सिँचाइ आयोजना र चिनियाँ नाका जोड्ने उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी करिडोर लोकमार्ग दुवैले ७८.७ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका छन् । यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ (७४.८ प्रतिशत) र हुलाकी लोकमार्ग (७३.३५प्रतिशत) सम्पन्न हुने दिशामा अघि बढिरहेका देखिन्छन् ।

यस्तै लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष ६८.३ प्रतिशत, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ६५.० प्रतिशत, रेल वे तथा मेट्रो विकास आयोजना ५०.०९. प्रतिशत भौतिक प्रगति पुगेको छ ।

यस्तै ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएकामध्ये सिक्टा सिँचाइ आयोजना ४७.५ प्रतिशत, काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) ४६.४प्रतिशत, उत्तर दक्षिण (कोशी करिडोर) लोकमार्ग ४५.४प्रतिशत, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ३७.२ प्रतिशत, महाकाली सिँचाइ आयोजना २६.६, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम १९.० प्रतिशत उत्तर दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्ग १७.२ प्रतिशत र विद्युत प्रसारण आयोजना (एमसीए नेपाल) ११.३ प्रतिशत छ ।