मङ्गलबार, ३० असार २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

सरकारी स्वामित्वका बीमा कम्पनीहरूको लेखापरीक्षणमा ढिलाइप्रति सांसद कँडेलको आपत्ति

मङ्गलबार, ३० असार २०८३, १३ : १६
मङ्गलबार, ३० असार २०८३

सारांश

  • सांसद पुष्पराज कँडेलले बीमा उद्योगको वर्तमान अवस्था, पारदर्शिता, कानुनी जटिलता र कोभिड बीमा भुक्तानीका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
  • उनले ३७ वटा बीमा सम्बद्ध संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सरकारी स्वामित्वका बीमा कम्पनीहरूको लेखापरीक्षणमा ढिलाइप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
  • सांसद कँडेलले बीमा क्षेत्रको डिजिटलाइजेसन गर्दा डिजिटल साक्षरता र ग्रामीण पहुँचलाई ध्यान दिनुपर्ने तथा ऐन-कानुनका बाझिएका विषयमा संसदीय सहयोगको प्रस्ताव गरेका छन्।

काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद पुष्पराज कँडेलले नेपालको बीमा क्षेत्रमा विद्यमान विभिन्न समस्याहरूका बारेमा सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

मंगलबार आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद कँडेलले बीमा उद्योगको वर्तमान अवस्था, पारदर्शिता, कानुनी जटिलता र कोभिड बीमाको भुक्तानीका विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्।

बैठकमा सांसद कँडेलले नेपालमा सञ्चालित ३७ वटा बीमा सम्बद्ध संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरे। उनले ती संस्थाहरूको नाफा–नोक्सान र ‘मार्जिन’ को स्थिति कस्तो छ भनी प्रश्न गर्दै उद्योगको समग्र अवस्था बुझ्नका लागि विस्तृत विश्लेषण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। 

बीमा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेसन गर्ने योजनाको सन्दर्भमा उनले नेपालको डिजिटल साक्षरता र ग्रामीण पहुँचको यथार्थलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए। सरकारी स्वामित्वका बीमा कम्पनीहरूको लेखापरीक्षणमा भइरहेको ढिलाइप्रति उनले आपत्ति जनाए। 

विगतमा लामो समयसम्म लेखापरीक्षण नहुने गरेको प्रवृत्तिमा केही सुधार देखिए पनि अझै ३ देखि ४ वर्षको लेखापरीक्षण बाँकी हुनु गम्भीर विषय भएको उनको तर्क छ। समयमै लेखापरीक्षण नहुँदा आर्थिक अनियमितताको आशङ्का हुने भन्दै उनले यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरे।

बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘डिजिटल साक्षरताको वर्तमान स्तर र गाउँको पहुँचलाई हेर्दा पूर्णतः प्रविधिमा मात्र आधारित हुँदा बीमाको पहुँच खुम्चिन सक्छ।’ त्यसैले तल्लो तहसम्म पहुँच पुर्‍याउन हालको कागजी प्रणालीलाई पनि केही समय निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यसैगरी बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित मौजुदा ऐन–कानुनहरू बाझिएका कारण कार्यसम्पादनमा परेको समस्याबारे पनि उनले चासो व्यक्त गरे। कुन–कुन ऐनले बाधा पुर्‍याएको हो, त्यसबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त भए संसदीय प्रक्रियाबाट सहयोग गर्न सकिने उनले बताए। सांसद कँडेलले नेपालको आन्तरिक जोखिम मूल्याङ्कन क्षमताको अभाव र बाह्य क्षेत्रमाथिको निर्भरताका विषयमा समेत प्रश्न उठाए।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप