मानवअधिकार आयोग पुगे भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी
सारांश
- भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षलाई मानवअधिकार संरक्षण सम्बन्धी अपिलपत्र बुझाएको छ।
- आयोगका अध्यक्षले पीडित परिवारहरूको विषयमा यसअघि पनि सरकारसमक्ष आवाज उठाउँदै आएको र प्राप्त अपिलपत्रका आधारमा थप अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव र सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
- प्रतिनिधिमण्डलले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारको वास्तविक अवस्था, राहत वितरणमा विभेद, सम्मानजनक बसोबासको अभाव तथा आवास र मानवअधिकार संरक्षणका विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल स्थलगत अनुगमन र स्थायी पुनःस्थापनाका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ।
काठमाडौँ । भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको तर्फबाट दल मर्दन कामी, पर्मिला राई, झवरलाल उराँव, कल्पना थापा, निरकुमार मगर, रामकुमारी राई, कमला उराँव र गोपाल माझी लगायतको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई मानवअधिकार संरक्षण सम्बन्धी अपिलपत्र बुझाएको छ।
असार ३० गते मंगलबार आयोगका अध्यक्ष मगरकै कार्यकक्षमा पुगेर बुझाइएको उक्त अपिलपत्रको अवसरमा आयोगका अन्य सदस्य तथा सदस्य–सचिवको समेत उपस्थिति थियो।

अपिलपत्र बुझिसकेपछि अध्यक्ष मगरले आयोगले पीडित परिवारहरूको विषयमा यसअघि पनि सरकारसमक्ष मानवअधिकार संरक्षणका लागि आवाज उठाउँदै आवश्यक पहल गर्दै आएको उल्लेख गरे। प्राप्त अपिलपत्रका आधारमा थप अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव र सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेको प्रतिनिधिमण्डलका संयोजक दल मर्दन कामीले जानकारी दिए।
प्रतिनिधिमण्डलले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको वास्तविक अवस्था, राहत वितरणमा देखिएको विभेद, सम्मानजनक बसोबासको अभाव तथा संविधानप्रदत्त आवास र मानवअधिकार संरक्षणका विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उनीहरूले तत्काल स्थलगत अनुगमन, आवश्यक निर्देशन र भूस्वामित्वसहितको स्थायी पुनःस्थापनाका लागि पहल गरिदिन आयोगसँग आग्रह गरेका छन्।


खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भविष्यका वास्तुकार र डिजाइनरलाई सम्मान गर्दै एशियन पेन्ट्सको पुरस्कार वितरण सम्पन्न
-
राप्रपाको आन्तरिक विवाद : कुटपिट प्रकरणमा ६ महिला कार्यकर्तालाई जरिवाना र उपचार खर्च भराउने फैसला
-
सवारी दुर्घटनामा राहतका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न ट्रक व्यवसायी महासंघको माग
-
२२ करोड बक्यौता नतिर्ने अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
-
प्रदेशको उत्पादनलाई प्रोत्साहन : कर्मचारीहरूलाई लगाउन थाले ढाकाको पोसाक
-
मिटरब्याज प्रतिवेदन तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण