काठमाडौँ ।  नेकपा एमालेका सांसद डा. अर्जुन कार्कीले सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र कानुनी राज्यको उपहास गरेको आरोप लगाएका छन्। 

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले सरकारमा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा कानुन र संविधानको व्याख्या फरक ढङ्गले गरिँदा मुलुकमा कानुनी सङ्कट उत्पन्न भएको बताएका हुन्।

सांसद कार्कीले प्रश्न उठाउनेहरूमाथि सरकारले निषेधको राजनीति गरेको आरोप लगाए। नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि र संविधानले प्रत्याभूत गरेको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन भइरहेको उनले उल्लेख गरे। लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकमाथि हुने दिनदहाडै कुटपिट र हिंसा सह्य नहुने उनको तर्क थियो।

बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘जो प्रश्न उठाएरै सत्ता र सदनमा आए, आज उनीहरू नै प्रश्न गर्नेहरूको मुख थुन्न लागिपरेका छन्।’ यो निषेधको अभियान सुकुम्बासी बस्तीदेखि मिडिया हाउस हुँदै प्रतिपक्षी दलको नेताको घरसम्म पुग्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उनले बताए।

सांसद कार्कीले सङ्खुवासभा जिल्लाका शिक्षकहरूको समस्याबारे पनि सदनको ध्यानाकर्षण गराए। दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरूले समान भूगोल र समान सेवाका आधारमा पाउनुपर्ने सुविधामा विभेद भइरहेको भन्दै उनले तत्काल विभेदकारी नियम हटाउन माग गरे।

यसैगरी सङ्खुवासभामा रहेको ‘विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय’ को अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्कीले सरकारले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गराएर विश्वविद्यालयलाई नेतृत्वविहीन बनाएको बताए। पदाधिकारी अभावमा स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स डिग्री) का विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प भएको र कर्मचारीहरू अन्योलमा परेको उनले जानकारी दिए। सांसद कार्कीले विश्वविद्यालयमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गरी पठनपाठन सुचारु गर्न सरकारसँग माग गरे।