वासिङटन डीसी । अमेरिका–इजरायल र इरानबिचको युद्धपछि स्ट्रेट अफ होर्मुज भएर आवतजावत गर्ने जहाजहरूको सुरक्षाबारे चिन्ता बढिरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी सुरक्षा सेवाको बदलामा सबै मालवाहक जहाजबाट २० प्रतिशत शुल्क उठाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा अबदेखि अमेरिकालाई स्ट्रेट अफ होर्मुजको संरक्षक का रूपमा चिनिने उल्लेख गर्दै उक्त जलमार्गबाट ढुवानी हुने सबै मालसामानमा सुरक्षा खर्चका लागि २० प्रतिशत शुल्क लिइने बताएका छन् । तर, उनको प्रस्ताव कार्यान्वयनको सम्भावना र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार यसको वैधतामाथि विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

शुल्क कसले तिर्छ ?

समुद्री रणनीति केन्द्रका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता जोन म्याककाउनका अनुसार ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको २० प्रतिशत शुल्क कसरी गणना गरिने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । उनका अनुसार यो शुल्क अमेरिकी नौसेनाले गर्ने सुरक्षा खर्चको २० प्रतिशत हो कि जहाजको सुरक्षाका लागि लाग्ने लागतको आधारमा हो वा ढुवानी गरिने सामानको कुल मूल्यको २० प्रतिशत हो भन्ने खुलाइएको छैन । यस विषयमा ह्वाइट हाउसले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । 

प्रस्तावित शुल्क यति धेरै हुन सक्छ कि अधिकांश ढुवानी व्यवसायीले तिर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने म्याककाउनले भनेका छन् । सामान्यतया ढुवानीकर्ताले मालको मूल्यको करिब २ देखि ३ प्रतिशतसम्म मात्र ढुवानी शुल्क तिर्छन् । २० प्रतिशत शुल्क उनीहरूका लागि अत्यधिक महँगो हुन सक्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि अन्तिम निर्णय बीमा कम्पनीहरूको हुन सक्ने पनि उनले बताए। सुरक्षा जोखिम अत्यधिक भएको निष्कर्ष निकालेमा बीमा कम्पनीहरूले अमेरिकी सुरक्षा शुल्क तिर्न तयार भए पनि जहाजलाई बीमा गर्न अस्वीकार गर्न सक्छन्।

स्ट्रेट अफ होर्मुज अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सबै जहाजलाई स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्ने अधिकार छ । अमेरिकी नौसैनिक युद्ध महाविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुनका प्राध्यापक जेम्स क्रास्काका अनुसार कुनै पनि देशले जलमार्ग प्रयोग गर्न अनिवार्य रूपमा टोल उठाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मान्य हुँदैन ।

तर, अमेरिकाले इच्छुक जहाजलाई मात्र सुरक्षासहितको एस्कर्ट सेवा उपलब्ध गराएर त्यसबापत स्वेच्छिक शुल्क लिने व्यवस्था गर्छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल खान सक्छ । यस अवस्थामा जहाज सञ्चालकले सुरक्षा सेवा लिने वा नलिने निर्णय आफैं गर्न सक्नेछन् ।

यद्यपि क्रास्काले यस्तो व्यवस्था कानुनी भए पनि व्यवहारिक रूपमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताएका छन् । समुद्री ढुवानी विश्लेषण संस्था जेनेटाका उद्योग सल्लाहकार ब्योर्न भाङ जेन्सेनका अनुसार युरोपमा डेनमार्कले १५औँ शताब्दीदेखि १९औँ शताब्दीको मध्यसम्म विदेशी जहाजबाट जलमार्ग शुल्क उठाउने गरेको थियो । तर पछि अमेरिकाकै पहलमा त्यो व्यवस्था अन्त्य गरिएको इतिहास रहेको उनले स्मरण गराएका छन् ।

के छ इरानको प्रतिक्रिया ?

यसैबिच इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट आवतजावत गर्ने मालवाहक जहाजमा २० प्रतिशत शुल्क लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रस्तावमाथि व्यंग्य गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रतिक्रिया दिँदै अराघचीले होर्मुजको सुरक्षा सधैं इरानले सुनिश्चित गर्दै आएको र भविष्यमा पनि त्यसै गर्ने बताएका छन् । उनले ट्रम्पको भनाइलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा उल्लेख गर्दै स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट सुरक्षित र निर्बाध रूपमा व्यावसायिक जहाज सञ्चालन गराउने पक्षले त्यसबापत पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सही हो भनेका छन् । अराघचीले इरान सधैं होर्मुज जलडमरूमध्यको संरक्षक रहेको र सधैं रहने दाबी गर्दै २० प्रतिशत शुल्क भने अत्यधिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।