पोखरा । प्रदेशहरूमा सत्ता समीकरण परिवर्तनको चर्चा भइरहँदा गण्डकी प्रदेशमा पनि यसबारे बहस सुरु भएको छ । यसै सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले नेकपालाई अब सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँगको छोटो कुराकानीको अंशः

राजनीतिमा विकसित नयाँ समीकरणको विषयलाई गण्डकी प्रदेशमा मुख्य प्रतिपक्षी दलको हिसाबले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

यो समीकरण जुन परिवर्तन भएको छ, त्यो अब शीर्ष तहको निर्णय अनुसार नै प्रदेश तहमा पनि आउने कुरा भयो । कम्तीमा यो कार्यकाल प्रदेश सरकारमा गडबडी आउनु हुँदैनथ्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सङ्घीयताको जननी माओवादी भएका कारण हामीलाई यो संरचनाको बढी नै माया पनि छ । अहिले यदाकदा सुनिन्छ: प्रदेश संरचना खारेज गर्ने कुरा । यसमा बल पुग्ने गरी पुराना लोकतान्त्रिक दलहरूले निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रस्ट धारणा छ । तर, अहिले सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको नयाँ समीकरणको प्रभाव अब गण्डकीमा पनि देखा पर्दै छ । यद्यपि, केन्द्रबाट आधिकारिक निर्णयहरू अझै आइपुगेका छैनन् । निर्णय आएपछि कार्यान्वयनमा जाला ।

संघमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक दस्ताबेजमै प्रदेश संरचनामा व्यापक फेरबदल हुने कुरा उल्लेख छ । यस्ता घटना दोहोरिँदा त्यही प्रस्तावलाई बल त पुग्दैन ? अहिलेको समीकरण फेरेर के नयाँ हुन्छ फेरि ?

मैले प्रारम्भमै भनिसकेको छु, हामीले यसअघि सरकारलाई राम्रो काममा सहयोग पनि गर्‍यौं र नराम्रो काममा आलोचना पनि गर्‍यौं । सहयोग र आलोचना गर्न हामी तयार छौँ । समीकरण तलमाथि नहोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो । तर, भत्किसकेको भन्ने समाचारहरू त हामीले पढिरहेका छौँ । यद्यपि, केन्द्रीय नेतृत्वसँग कुरा भएको छैन । अझै पनि यो समीकरण कायम होस् भन्ने पक्षमा हामी छौँ, अन्यथा राजनीतिक निर्णय हो । हामीले पनि एउटा बाटो समात्नैपर्छ ।

माओवादीले विगतदेखि नै मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएको थियो । तर अन्तिममा सहयोगीको रूपमा मात्र चित्त बुझाउनुपर्ने परिस्थिति बन्यो, अब चाहिँ कुन पोजिसन बन्छ ?

हो, हामीले पटक–पटक कांग्रेस र एमाले दुवैलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गर्‍यौं तर हामी आफैँ सहयोगी भूमिकामै रह्यौँ । यस पटक चाहिँ माओवादीलाई अन्याय गर्नुहुँदैन र हामीले नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान छ । यो कुरा सबै दलले बुझेका पनि छन् । त्यसैले हाम्रो तर्फबाट यसपालिको बटमलाइन मुख्यमन्त्री नै हो । केन्द्रीय नेतृत्वमा पनि त्यही रिपोर्टिङ गर्छौँ । हुन त, केन्द्रीय नेतृत्वले यो कुरा बुझेको छ । यही अनुसार निर्णय हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।

तपाईँले गण्डकीमा एमालेसँग माओवादीको सहकार्य नहुन सक्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ । खास परिस्थिति के हो ? काँग्रेससँग मिल्न खोज्नुभएको हो ?

मैले एमालेसँग सहकार्य नै हुँदैन भन्न खोजेको होइन । यहाँको गणितीय अवस्था (सङ्ख्या) को विश्लेषण मात्र गरेको हुँ । एमालेसँग मात्र मिल्दा हाम्रो बहुमत पुग्दैन, अन्य साना दलको पनि सहयोग चाहिन्छ । जस्तै, राप्रपाको निर्णय स्पष्ट भइसकेको छैन र हाम्रो चिन्हबाट लड्नुभएका समाजवादीका सांसदको कुरा पनि छ । राप्रपालाई समेटेर सबै दलको सरकार बनाउनु अलि जटिल छ । तर कांग्रेस र माओवादी मिल्ने हो भने सजिलै बहुमत पुग्छ । मैले यही सङ्ख्यात्मक परिस्थितिको विश्लेषण गरेको हुँ । बाँकी निर्णय त केन्द्रबाट जे आउँछ त्यही नै हाम्रो लाइन हुन्छ ।

यसरी छोटो समयमै गठबन्धन भत्किने र बन्ने प्रक्रियाले जनतामा कस्तो सन्देश गइरहेको छ ? जनताले रुचाउलान् नयाँ समीकरण ?

निश्चय नै यसले जनतामा राम्रो सन्देश जाने छैन । यसमा हामी आफैँ पनि चिन्तित छौँ । समीकरण परिवर्तन भएपछि सरकारमा जान पाइन्छ भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक भए पनि यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ । हाम्रो जोड सङ्घीयतालाई प्रभावकारी र जन पक्षीय बनाउनु हुनुपर्छ भन्नेमै छ । तर दलीय व्यवस्थामा केन्द्रको राजनीतिले प्रदेशलाई प्रभावित पार्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । केन्द्रको राजनीति जे–जस्तो भए पनि प्रदेशहरू आफ्नो आवश्यकता अनुसार चल्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ । यदि हामीले नेतृत्व पायौँ भने यही अवस्थामा पनि सङ्घीयतालाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाएर जनताको विश्वास जित्ने प्रयास गर्नेछौँ ।

तपाईँले भन्नुभए जस्तै गण्डकीको हकमा कांग्रेस र माओवादी मिल्दा सजिलै सरकार बन्ने देखिन्छ । यसबारे केन्द्रलाई बुझाउने कोसिस गर्नुहुन्छ कि यहाँ छुट्टै ढंगले अघि बढ्नुहुन्छ ?

हामीले यहाँको राजनीतिक र सङ्ख्यात्मक अवस्थाको बारेमा केन्द्रलाई जानकारी गराउनु आवश्यक छ र केन्द्र यस विषयमा जानकार पनि छ । केन्द्रले समग्र देशको अवस्था हेरेर निर्णय गर्नेछ । हामीले छुट्टै जानकारी गराइराख्नु पर्दैन, उहाँहरूलाई सबै थाहा छ । निर्णय गर्ने बेलामा गण्डकीलाई पनि ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास हामीले राखेका छौँ ।

यो विषयमा केन्द्रसँग पछिल्लो २–४ दिन यता शीर्ष नेतृत्व वा अन्य जिम्मेवार नेताहरूसँग केही छलफल वा संवाद भएको छ कि छैन ?

मैले अहिले नै सिधै नेतृत्वसँग यसबारे कुराकानी गरेको छैन र गर्ने कुरा पनि भएन । मिडिया र अन्य माध्यमबाट कुराहरू आइरहेका छन् । केन्द्रले आधिकारिक निर्णय गरेपछि मात्र हामीलाई औपचारिक जानकारी आउनेछ । अहिले उहाँहरू आफ्नै व्यस्ततामा हुनुहुन्छ । हामीले पनि हतारिएर सोधिहाल्ने कुरा भएन । केन्द्रको परिस्थिति हेरेर मात्र यहाँ कदम चालिनेछ ।

त्यसो भए प्रदेश तहमा कांग्रेस वा एमालेका नेताहरूसँग यस विषयमा केही संवाद भएको छैन त ?

प्रदेश तहमा आज मात्र एमालेका नेता खगराज अधिकारीजीले फोन गरेर सल्लाह गरौँ भन्नुभएको थियो । मैले पनि परिस्थितिलाई बुझ्दै छु भनेर जवाफ दिएँ । कांग्रेसबाट भने अहिलेसम्म फोन आएको छैन । तर समग्रमा कांग्रेस र एमाले दुवै दलका अधिकांश सांसद तथा नेताहरू माओवादीले एक पटक मुख्यमन्त्री पाउनुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक देखिनुहुन्छ । कुनै पनि प्रदेशमा माओवादी बिना सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएकाले केन्द्रले लिने निर्णय नै अन्तिम हुनेछ र सोही अनुसार अगाडि बढ्नेछ ।