काठमाडौँ । साउन १ गते शुक्रवारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु हुँदै छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आउनेछन्।

सरकारले कतिपय पुराना कर हटाएर सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ कर नीति पनि थपेको छ। कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कर नीतिमा परिवर्तन गरिएको सरकारको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको छ।

सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ। यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। त्यसैगरी, अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

साउन १ गतेदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। वृद्धि भएको तलब पनि साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा आउँदै छ।

भन्सार करतर्फ पनि नयाँ व्यवस्था लागू हुन लागेको छ। यसअघि ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ। साथै, २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ। यसले उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने सरकारको अपेक्षा छ। अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। ३६० वटा वस्तुमा अब अन्तःशुल्क लाग्नेछैन। तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जङ्क फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा भने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ। वृद्धि गरिएको उक्त कर यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रिन ट्याक्स) लागू गरिँदै छ। त्यस्तै, कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

पुँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) हुने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

• के–के थपिए नयाँ शुल्क ?

आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि विभिन्न नयाँ शुल्कसमेत कार्यान्वयनमा आउँदै छन्। सरकारले ल्याएका कतिपय नयाँ कर नीतिले भने सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ। निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत 'शिक्षा समता शुल्क' तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत 'स्वास्थ्य समता शुल्क' कार्यान्वयनमा आउनेछ। सरकारले सरकारी विद्यालय तथा अस्पताल सुधार गर्न निजी संस्थाले लिने शुल्कमा यस्तो कर लागू गरेको दाबी गरे पनि यसको प्रत्यक्ष भार आम नागरिकमा नै पर्ने देखिन्छ।

यस्तै, घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउँदै छ। अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने परिवारले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले यसको भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताए पनि हालसम्म त्यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छैन। व्यावसायिक विद्युत् खपतमा भने १३ प्रतिशत नै भ्याट तिर्नुपर्नेछ।

अब पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत 'विलासिता शुल्क' लाग्नेछ। मिनी क्यासिनोले तिर्दै आएको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। साउन १ गतेदेखि सुनचाँदीका गरगहना किन्नेले पनि थप कर तिर्नुपर्नेछ। सुनचाँदीका गहना खरिद गर्नेले ०.५ प्रतिशत 'सीप प्रवर्द्धन शुल्क' तिर्नुपर्ने भएको छ। साथै, राइड सेयरिङ (पठाओ, इनड्राइभ आदि) सेवामा पनि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ।

• अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति पनि शुक्रवारदेखि नै कार्यान्वयनमा आउँदै छ। सरकार र राष्ट्र बैंकका नयाँ नीति तथा व्यवस्थाको कार्यान्वयनले कर्जा प्रवाह बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरमा राखेको स्थिरता, वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था तथा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा गरिएको सहजीकरणका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा छ। मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत तथा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

सरकार तथा राष्ट्र बैंकले लागू गर्न लागेका नयाँ नीति तथा व्यवस्थाले करदातालाई राहत दिने, उद्योग–व्यवसायको लागत घटाउने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, पुँजी बजारलाई आधुनिक बनाउने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, विलासी उपभोग, राइड सेयरिङ तथा केही सेवा क्षेत्रमा थप शुल्क लागेकाले त्यसको प्रत्यक्ष मार भने उपभोक्ताले महसुस गर्ने देखिएको छ।