काठमाडौँ । मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७९’ लाई अद्यावधिक गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको प्रथम अद्यावधिक (२०८३) कार्ययोजनाले आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वस्तु तथा सेवाको निर्यातको अनुपात २० प्रतिशत पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लाई आधार वर्ष मानिएको यस कार्ययोजनाअनुसार उक्त समयमा जीडीपीमा निर्यातको हिस्सा जम्मा ६.३ प्रतिशत मात्र थियो । देशको अर्थतन्त्रमा आयातको हिस्सा अत्यधिक रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत बेलाबेला दबाब पर्ने गरेको निष्कर्षसहित सरकारले यो एकीकृत कार्ययोजना अघि सारेको हो ।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गुम्न सक्ने व्यापारिक सुविधाहरूको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने मूल नीति लिएको छ ।यसका लागि निजी क्षेत्रको अगुवाइमा सञ्चालित ’मेक इन नेपाल’ र ’मेड इन नेपाल’ जस्ता अभियानलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउँदै स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउने रणनीति अघि सारिएको छ ।

साथै, कृषि उपजको उत्पादन बढाउँदै आगामी तीन वर्षभित्र कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात ३० प्रतिशतले प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसअन्तर्गत चिया, कफी, अलैंची, अदुवा जस्ता तुलनात्मक लाभका वस्तु र बहुमूल्य जडीबुटीको पहिचान गरी व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

आयातको ठुलो हिस्सा ओगटेको पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउन अद्यावधिक कार्ययोजनाले ऊर्जा रूपान्तरणमा विशेष जोड दिएको छ । विद्युतीय सवारी साधन, घरायसी प्रयोजनका विद्युतीय उपकरण र उद्योगमा कोइलाको सट्टा विद्युत्को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै भन्सार तथा महसुलमा सहुलियत दिने नीति लिइएको छ ।

यसैगरी, स्वदेशमै ग्रिन हाइड्रोजन तथा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने र पूर्वाधार विकासतर्फ दोधारा चाँदनी र भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी तथा कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

खुला सिमानाका कारण हुने अवैध व्यापार र भन्सार छलीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको भन्दै सरकारले सीमा नाकामा सुरक्षा निकायको सक्रियता थप बढाउने भएको छ । अपराधको बदलिँदो स्वरूपसँगै सिर्जित सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न हुन्डी कारोबार, क्रिप्टोकरेन्सी, न्यून बिजकीकरण र साइबर अपराधजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विशेष जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यसका अलावा, नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरूलाई परिचालन गरी ‘आर्थिक कुटनीति’ लाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।

व्यापार घाटा न्यूनीकरण कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकाले कार्ययोजनाले अन्तर–मन्त्रालय समन्वयलाई अनिवार्य गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि अर्थ, परराष्ट्र, कृषि, ऊर्जा र गृह मन्त्रालयसम्मलाई जिम्मेवारी र समयसीमा नै तोकेर अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ । सम्बन्धित सबै निकायले यस कार्ययोजनाका कार्यक्रमहरूलाई आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममै अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ । कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र केन्द्रीय अनुगमन समितिबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।