काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारहरूले सवारी साधनको वार्षिक करको दर निर्धारण गरेका छन् । 

आर्थिक ऐनमा उल्लेखित ती दरहरु प्रदेश सभाबाट पारित, प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण र सम्बन्धित प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइ शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भने बजेट पारित नभएकोले गत वर्षकै दरले निरन्तरता पाएको छ । 

यसपटक प्रदेश सरकारहरुले सवारी साधनको वार्षिक दरमा खासै परिवर्तन गरेका छैनन् । गत वर्षकै अधिकांश दरलाई नयाँ आर्थिक ऐनमा समेत निरन्तरता दिएको पाइएको छ । 

देशको समग्र आर्थिक अवस्था केही शिथिल रहेको, महँगीले नागरिकको क्रयशक्ति घटेको र अटोमोबाइल क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारहरूले गत वर्षकै करका दरहरूलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका हुन्।

कुन प्रदेश महँगो, कुन सस्तो ?

इन्धनबाट चल्ने निजी कार, जिप र भ्यानको करलाई हेर्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा सस्तो देखिएका छन्। यी दुई प्रदेशमा एक हजार सीसीसम्मका साना कारको कर वार्षिक २१ हजार रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ।

तर, सोही क्षमताको साना कारलाई कोशी प्रदेशमा दर्ता गर्दा सबैभन्दा बढी २३ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ। १५०० देखि २००० सीसीसम्मका लोकप्रिय एसयुभी गाडीहरूमा पनि कोशी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै ३२ हजार रुपैयाँ कर तोकेको छ, जबकि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा यो जम्मा २६ हजार रुपैयाँ छ।

३५०० सीसीभन्दा माथिका विलासी गाडीहरूको हकमा भने बागमती र कोशी प्रदेश सबैभन्दा महँगा छन्। यी दुई प्रदेशमा ठूला क्षमताका गाडीलाई वार्षिक ७० हजार रुपैयाँ कर लाग्छ।

आम नागरिकले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल र स्कुटरमा पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम नै सस्तो देखिएका छन्। यी प्रदेशमा १२५ सीसीसम्मका दुईपाङ्ग्रे सवारीमा वार्षिक २७०० रुपैयाँ कर लाग्दा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३१०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

तर, उच्च क्षमताका ‘सुपर बाइक’ चढ्नेहरूका लागि बागमती प्रदेश सबैभन्दा महँगो छ। ६५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकललाई बागमतीमा वार्षिक ३५ हजार रुपैयाँ कर लाग्छ। यस्ता बाइकलाई कोशी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा जम्मा २० हजार रुपैयाँ मात्र कर लाग्छ।

पछिल्लो समय नेपाली बजारमा निकै रुचाइएका विद्युतीय कारको करमा भने मधेश प्रदेशले सबैलाई उछिनेको छ। विद्युतीय गाडी दर्ताका लागि मधेश प्रदेश देशभरमै सबैभन्दा सस्तो र आकर्षक गन्तव्य बनेको छ।

५० किलोवाटसम्मका ईभी कारलाई मधेश प्रदेशमा वार्षिक जम्मा २,५०० रुपैयाँ मात्र कर लाग्छ। तर, यही क्षमताको गाडीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा दर्ता गर्दा सबैभन्दा बढी ११ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ।

त्यसैगरी, ५१ देखि १२५ किलोवाटसम्मका ईभीलाई पनि मधेशमा जम्मा ७,५०० रुपैयाँ मात्र कर लाग्छ। तर, यही गाडीलाई लुम्बिनीमा १७ हजार र कोशी, बागमती, गण्डकी तथा कर्णालीमा १५ हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ।

विद्युतीय मोटरसाइकल र स्कुटरको हकमा भने लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा सस्तो छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ५०० वाटसम्मका साना विद्युतीय स्कुटरलाई वार्षिक कर पूर्ण रुपमा छुट दिएको छ। उता, मधेश प्रदेशले भने ई-स्कुटरमा मोटर क्षमताको सट्टा खरिद मूल्यलाई आधार मानेर कर तोक्ने फरक नीति लिएको छ।

कृषि प्रयोजनका सवारीमा पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सहुलियत दिएका छन्। यी प्रदेशमा कृषि प्रयोजनका लागि दर्ता भएका ट्र्याक्टरले वार्षिक ४ हजार रुपैयाँ मात्र कर तिरे पुग्छ। तर, गण्डकी प्रदेशमा ट्र्याक्टरको कर ११ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ।

व्यावसायिक सवारी साधन र हेभी इक्विपमेन्टको करमा भने धेरैजसो प्रदेशले लगभग एकरूपता कायम गरेका छन्। ठूला ट्रक र बसमा कोशी बाहेक अन्यत्र ३२ हजारदेखि ३५ हजारसम्म कर लाग्छ भने डोजर र एक्साभेटरमा अधिकांश प्रदेशले वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ कर तोकेका छन्।