दार्चुलाबाट डा.गोविन्द केसीले भने– माग सम्बोधन नभए भोलिबाट अनसन बस्छु
सारांश
- चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले माग सम्बोधन नभए भोलि (बिहीबार) देखि २२ औँ पटक सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
- सरकारले 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५' को कार्यान्वयनमा तत्परता नदेखाएको, निजी मेडिकल कलेजमा सशुल्क सिट वृद्धि र छात्रवृत्ति कटौतीको विरोध गर्दै डा. केसीले यस्तो कदम चालेका हुन् ।
- उनले शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा विवादित नियुक्ति तत्काल बदर गर्न, सिट वृद्धि र छात्रवृत्ति कटौती खारेज गर्न, पूर्वाधार विस्तार गर्न, विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न, हिंसात्मक घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न र भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले भोलि (बिहीबार)देखि पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । दार्चुलाबाट आज बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आफ्ना मागहरूप्रति देखाएको संवेदनहीनता र बेवास्ताका कारण डा.केसीले २२ औँ पटकको अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन् ।
यसअघि सरकारलाई माग सम्बोधनका लागि साउन ५ गतेसम्मको समयसीमा दिइएको भए पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि अनशन सुरु गर्न लागिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै विषम परिस्थितिको शतप्रतिशत जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विशुद्ध गैरनाफामूलक सार्वजनिक क्षेत्र हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ सालभित्र यस क्षेत्रलाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने मार्गचित्र तय गरेपनि सरकारले कार्यान्वयनमा कुनै तत्परता नदेखाएको आरोप लगाइएको छ ।
त्यसैगरी, मापदण्डविपरीत निजी मेडिकल कलेजहरूमा सशुल्क सिट वृद्धि गर्ने र छात्रवृत्ति कटौती गर्ने सरकारी नीतिको कडा विरोध गरिएको छ । यस्तो कदमले ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था डाक्टरविहीन हुने, विपन्न विद्यार्थीहरू अध्ययनबाट वञ्चित हुने र चिकित्सा शिक्षा आयोग जस्ता नियामक निकायहरूमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूलाई नेतृत्व सुम्पिने प्रयास भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।
साथै, गेटास्थित ‘शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय’ मा स्वार्थपरक ढङ्गले नियुक्ति गरिएको र स्थापित संस्थाहरूलाई पन्छाएर व्यापारिक तथा राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजिएको डा. केसीको ठहर छ । उनले विवादित नियुक्तिहरू तत्काल बदर गर्न, सिट वृद्धि र छात्रवृत्ति कटौतीको निर्णय खारेज गर्न, सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार गर्न र विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
यसका अतिरिक्त, २०८२ भदौमा भएका हिंसात्मक घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न र २०४६ सालयता उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ एवं पदाधिकारीहरूले गरेका भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्नसमेत माग गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कांग्रेसले मुख्यमन्त्री कँडेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने
-
साउन २९ गते कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षले बोलायो राष्ट्रिय भेला
-
बंगलादेशमा दादुराबाट थप ६ जनाको मृत्यु
-
एनआरएनए पूर्वअध्यक्ष शर्माद्वारा भूमि प्रशासन कार्यालय चितवनको शौचालय पुनर्निर्माण गरेर हस्तान्तरण
-
एमालेका मन्त्रीहरूको राजीनामापछि अल्पमतमा बागमती सरकार
-
आन्दोलनमा ध्वस्त भएका सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत कसरी हुँदैछ पुनर्निर्माण ?
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण