धनगढी । आठ वर्षअघि सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौं पुग्दा दीपा नेपालीका आँखामा ठुलो सपना थियो– मास्टर्स पढ्ने, राम्रो जागिर गर्ने र परिवारको भविष्य बदल्ने ।

उनलाई लाग्थ्यो, गाउँमा भोगिएको जातीय विभेद राजधानी आइपुग्दा अन्त्य भइसकेको हुनेछ । काठमाडौंले उनको त्यो विश्वास भने चकनाचुर पारिदियो । काठमाडौँमा उनले घरभाडामा बस्न थर के हो ? जात के हो ?’ भन्ने प्रश्नहरू सुन्नुपर्‍यो । 

कोठा खाली भनेर देखाइसकेका घरबेटीले उनको थर सुनेपछि निर्णय बदल्थे । कतिले सीधै कोठा दिन अस्वीकार गरे भने कतिपयले बसिसकेपछि समेत जात थाहा पाएर निकालिदिए । ‘गाउँमा मात्रै जातीय विभेद हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो । तर काठमाडौं आएपछि विभेदको नयाँ स्वरूप देखें,’ उनी भन्छिन् । 

आजकाल उनी माइतीघर मण्डलामा 'सरकार, कोठा खाली छ ?' भन्ने प्लेकार्ड बोकेर ९५ दिनदेखि अनसनमा छिन् । राजधानीमा जातका आधारमा आवासबाट वञ्चित हुने हजारौं दलितको साझा आवाज बोकेर उनी सडकमा बसेकी छन् । उनको अभियानमा केही विभेद भोगेका र आवाज उठाउनेहरू पनि सँगै छन् । 

दीपा सुदूरपश्चिम कैलाली घोडाघोडी नगरपालिकाकी हुन् । उनको गाउँमा पनि छुवाछुत सार्वजनिकस्थलमै छ । धारामा पानी भर्दा, विद्यालयमा सँगै खाना खाँदा र सार्वजनिक कार्यक्रममा दलित भएकै कारण अपमान सहनुपर्ने विडम्बना छ ।

तर उनले काठमाडौँको विभेद भने त्यो भन्दा फरक पाइन् । यहाँ कसैले खुलेर दलित भएकाले कोठा दिँदैनौं भन्दैनन् । सुरुमा कोठा दिन तयार हुने घरबेटी अन्तिममा थर र जात सोध्छन् । दलित भएको थाहा पाएपछि भने कोठा उपलब्ध हुँदैन । ‘मलाई जात लुकाउनुपर्छ भन्ने थाहा नै थिएन । साथीहरूले पनि काठमाडौंमा टिक्न जात लुकाऊ भन्न थाले । तर मलाई आफ्नो परिचय किन लुकाउने भन्ने लाग्यो,’ उनी बताउँछिन् । 

उनका अनुसार काठमाडौँमा धेरै दलित विद्यार्थी र जागिरेहरू बाध्य भएर आफ्नो थर परिवर्तन गरेर बसिरहेका छन् । कतिले साथीको नागरिकता प्रयोग गरेर कोठा लिएको सुनाउँछन् भने कतिपयले आफ्नो पहिचान नै लुकाएर बसिरहेको उनले बताइन् । 

दीपाले आफूले भोगेको सबैभन्दा पीडा दिने घटना गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कर्मचारीको घरमा भएको बताउँछिन् । उनका अनुसार एउटा घरमा जात नसोधी कोठा दिइयो । सामान सारेपछि घरबेटीको परिवारले उनको परिचय सोध्यो । दलित समुदायको भएको थाहा पाएपछि भोलिपल्टै घर खाली गर्न दबाब दिइयो । 

‘घरबेटीले तिमीहरू तल्लो जातका रहेछौ, यहाँ बस्यौ भने अरू भाडावाल पनि जान्छन्, भन्दै घरबाट निकाल्न खोजे,’ उनी सुनाउँछिन् । पछि स्थानीय मानिस बोलाएर दबाब सिर्जना गरिएको र आफूहरूलाई त्यहाँ बस्न नदिइएको उनी बताउँछिन् ।

त्यस घटनापछि उनले कानुनी लडाइँ पनि सुरु गरिन् । त्यसपछि पनि समस्या रोकिएन । एउटा कोठाबाट अर्को कोठा सर्दै जाँदा समाचारमा आफ्नो विषय आएपछि नयाँ घरबेटीले समेत पहिचान थाहा पाएर निकाल्ने प्रयास गरेको उनी सुनाउँछिन् । 

‘धेरैले मलाई थर लुकाउन सुझाव दिए । तर मैले किन लुकाउने ? गल्ती मैले गरेको होइन,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार दलित समुदायका धेरै विद्यार्थी, कर्मचारीदेखि सांसदसम्मले पनि काठमाडौँमा बस्न सहज होस् भनेर थर परिवर्तन गरेर बसिरहेको अवस्था छ । 

‘मान्छे आफ्नो पहिचान लुकाएर बाँच्न बाध्य हुनु लोकतन्त्रको विडम्बना हो,’ उनी निराश हुन्छिन् । 

उनी अहिलेको आन्दोलनको एउटा उद्देश्य दलित समुदायलाई आफ्नो पहिचान लुकाएर होइन, अधिकारका लागि खुलेर बोल्न प्रेरित गर्नु पनि भएको बताउँछिन् । दीपाका अनुसार जातका आधारमा कोठा नदिनु सामान्य घरभाडाको विषय होइन । यो दलित समुदायलाई सहरमा बस्नै नदिने संरचनात्मक विभेद हो । ‘कोठा नदिनु भनेको तिमीहरू यो सहरमा बस्न पाउँदैनौ भन्नु हो । यो सामाजिक बहिष्कार हो,’ उनी भन्छिन् ।
उनी राजधानीलाई नै जातीय विभेदको नयाँ केन्द्रका रूपमा चित्रण गर्छिन् । गाउँमा हुने विभेदलाई मात्रै दोष दिने प्रवृत्ति गलत भएको उनको भनाइ छ । 

‘यहाँ विकास भएको विभेदको शैली गाउँमा पुगिरहेको छ,’उनी बताउँछिन् । 

यही कारणले उनी तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि माइतीघर मण्डलामा दैनिक धर्नामा बसिरहेकी छन् । बिहानदेखि साँझ पाँच बजेसम्म उनी प्लेकार्ड बोकेर उभिन्छिन् । आन्दोलनको मुख्य नारामध्ये एक हो– सरकार, कोठा खाली छ ? 

यो नारा कुनै एउटा घरबेटीलाई नभई राज्यलाई गरिएको प्रश्न हो । 

‘जब एउटा नागरिकले जातका कारण राजधानीमा बस्न कोठा पाउँदैन भने यो राज्यले आफ्ना नागरिकका लागि ठाउँ खाली राखेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो,’ उनी भन्छिन् । तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसे पनि सरकारले आफ्नो मागलाई गम्भीर रूपमा नलिएको दीपाको गुनासो छ । आन्दोलन सुरु भएको करिब दुई महिनापछि संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट सम्पर्क भएको  उनी बताउँछिन् । आन्दोलनकारीसँग वार्ताको वातावरण बनाउने आश्वासन पनि दिइयो । तर त्यसपछि कुनै ठोस पहल हुन सकेन । 

पछि समितिका सभापतिसँग भएको छलफल पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा भएको अर्को छलफलमा पनि मागलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने कुरा मात्रै भएको तर सरकारसँग औपचारिक वार्ताको प्रक्रिया अघि नबढेको उनी बताउँछिन् । 

‘हामीले सचिवसँग सामान्य छलफल खोजेका होइनौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयसँग औपचारिक वार्ता चाहेका हौँ,’ दीपा भन्छिन् । उनका अनुसार आन्दोलनकारीका माग टिपोट गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने कुरा मात्रै गरियो । तर आन्दोलनको मूल उद्देश्य, कानुनी सुधार र राज्यको प्रतिबद्धताबारे गम्भीर छलफल हुन सकेन । 

सरकारसँग संवादको अनुभव सुनाउँदै दीपा निकै भावुक हुन्छिन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिसम्म आफ्नो कुरा पुर्‍याउन कठिन भएको उनको गुनासो छ । ‘गाउँमा दलितले मन्दिरभित्र पस्न पाउँदैनन्, टाढाबाट दर्शन गर्नुपर्छ । अहिले सिंहदरबार पनि त्यस्तै लाग्यो । हामीले भोट दिएका जनप्रतिनिधिलाई भेट्न पनि नसकिने अवस्था रहेछ,’ दुःखी हुँदै उनी सुनाउँछिन् । 

उनका अनुसार सरकारले परिवर्तनको कुरा गरिरहे पनि जातीय विभेद अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । झन्डै दुई तिहाइको सरकारसँग कानुन संशोधन गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्नु दुःखद भएको उनको टिप्पणी छ । 

दीपाको आन्दोलनको केन्द्रमा एउटा माग छ— जात सोधेर घरभाडामा विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था ।

उनका अनुसार अहिलेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी कानुनले आवासका क्षेत्रमा हुने विभेदलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको छैन । यही कानुनी अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै धेरै घरबेटीले जात सोध्ने, दलित भएको थाहा पाएपछि कोठा नदिने वा निकाल्ने गरेका छन् । 

‘कानुन स्पष्ट छैन । कानुनमै जात सोधेर विभेद गर्न पाइँदैन भनेर लेखिनुपर्छ,’ उनी भन्छिन् । उनले डिजिटल माध्यमबाट हुने नयाँ प्रकारको विभेदलाई पनि कानुनले समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन् । अहिले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन फाराम वा व्यक्तिगत विवरणबाट जात पहिचान गरी विभेद गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै त्यसलाई उनले 'स्मार्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेसन'को संज्ञा दिएकी छन् । आफ्नो आन्दोलन काठमाडौँको मात्रै विषय नभई गाउँबाट सपना बोकेर राजधानी पुग्ने हजारौँ युवासँग जोडिएको दीपा बताउँछिन् । 

उनका अनुसार सुदूरपश्चिम, कर्णाली वा मधेसबाट पढ्न र रोजगारीका लागि काठमाडौं पुग्ने धेरै युवाले कुनै न कुनै प्रकारको विभेद भोगिरहेका छन् । दलित समुदायले जातीय विभेद भोग्छ भने अन्यले भेगका आधारमा विभेद झेल्ने गरेको उनी बताउँछिन् । 

उनले काठमाडौँलाई सभ्य र विभेदरहित सहरका रूपमा चित्रण गर्ने भाष्यसँग असहमति जनाउँछिन् । ‘गाउँ मात्रै दोषी होइन । नयाँ स्वरूपको विभेद त राजधानीमै विकास भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । दीपाले आन्दोलनका लागि आफ्नो नियमित जागिर पनि छोडेको बताउँछिन् । अहिले दैनिक बिहानदेखि साँझसम्म माइतीघरमा बस्नु नै उनको दिनचर्या बनेको छ । 

आर्थिक रूपमा चुनौती भए पनि परिवारको साथले आफूलाई अघि बढ्न उनलाई सहज भएको छ । ‘बाहिरबाट ठुलो सहयोग छैन । परिवार नै मेरो सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो,’ उनी भन्छिन् । दीपाको सन्देश दलित समुदायमा मात्रै सीमित छैन । उनी विभेद अन्त्यको आन्दोलनलाई सम्पूर्ण समाजको साझा अभियान बनाउन चाहन्छिन् । 

उनका अनुसार अब दलित समुदायले आफ्नो पहिचान लुकाएर बाँच्ने होइन, अधिकारका लागि खुलेर बोल्नुपर्ने समय आएको छ । त्यस्तै गैरदलित समुदायले पनि यो मुद्दालाई दलितको मात्रै समस्या भनेर नहेरी सामाजिक न्यायको प्रश्नका रूपमा लिनुपर्ने उनको आग्रह छ । 

‘जातीय विभेद कसैले गर्नु हुँदैन, कसैले सहेर बस्नु पनि हुँदैन । हामी सबै नेपाली हौँ भन्ने चेतना विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । आन्दोलन तत्काल रोक्ने कुनै योजना नरहेको दीपा बताउँछिन् । सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन अझ सशक्त बनाइने उनको चेतावनी छ ।