धनगढी । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी र सरकारबिच धनगढीमा आइतबार भएको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा दिउँसोदेखि रातिसम्म भएको छलफलमा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित केही विषयमा सहमति भए पनि विवादित उपकुलपति र रजिस्ट्रार हटाउने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

डा. केसी पक्षका वार्ता टोली सदस्य डा. अमृत जैसीले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा दुवै पक्षबिच कुनै असहमति नरहेको बताए । उनका अनुसार यसै वर्षदेखि ३००  शय्याको आफ्नै शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने र यसै शैक्षिक सत्रबाट चिकित्सा शिक्षाको अध्यापन सुरु गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।

‘अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी, अनुगमन र अनुमति दिने निकायले प्रक्रिया छिटो पूरा गर्नुपर्नेमा दुवै पक्ष सकारात्मक छन्,’ जैसीले भने ।

तर, विश्वविद्यालयका वर्तमान रजिस्ट्रार डा. भीम चन्द र उपकुलपतिलाई हटाउने विषयमा भने सहमति हुन सकेन । डा. केसी पक्षले रजिस्ट्रारमार्फत भएका सामान खरिद, कर्मचारी भर्नालगायतका काममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही सांसदको स्वार्थ जोडिएको आरोप लगाएको छ ।

केसी पक्षका अनुसार रास्वपाका सांसद केपी खनाल वर्तमान रजिस्ट्रारलाई हटाउन नहुने पक्षमा निकै सक्रिय छन् । अस्पतालका सामान खरिद र कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा स्वार्थ जोडिएको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।

यसबारे रातोपाटीले  सांसद केपी खनालसँग जिज्ञासा राखेको छ । सांसद खनालले यो आरोप अस्वीकार गर्दै आफू गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने पक्षमै रहेको बताए । रजिस्ट्रार नियुक्ति आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने स्पष्ट पार्दै उनले यो विषय सिनेट र छनोट समिति क्षेत्राधिकारमा रहेको बताए ।

‘गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनुपर्छ, एमबीबीएस पढाइ सुरु हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा हो । यदि विश्वविद्यालय सञ्चालन नै रोक्ने गरी चलखेल गरियो भने सुदूरपश्चिमका विद्यार्थी नै मारमा पर्छन्,’ सांसद खनालले भने ।

शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्ति विवादमा

रास्वपाका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति प्रकाश विष्टले पनि विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नदिन विभिन्न शक्ति सक्रिय रहेको आरोप लगाए ।
‘६ महिनासम्म विश्वविद्यालयका संरचना निर्माण भइरहँदा कसैले चासो दिएन । अहिले ठुलो बजेट आएपछि मात्रै विवाद सिर्जना गरिएको छ । यसले सुदूरपश्चिमलाई पछि पार्ने काम गर्छ,’ उनले भने ।

यसैबिच, सुदूरपश्चिमका केही जनप्रतिनिधिले पनि अहिलेका उपकुलपति र रजिस्ट्रार हटाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताएका छन् । उनीहरूको भनाइमा अहिले नेतृत्व परिवर्तनको विवादमा अल्झिए विश्वविद्यालय सञ्चालन झन् ढिलो हुने र प्रदेश फेरि पछि पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले पदाधिकारीको विषयभन्दा पनि विश्वविद्यालय सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले आफू मेयरका रूपमा मात्र नभई सुदूरपश्चिमका नागरिकका हैसियतले पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र एमबीबीएसको पढाइ सुरु हुनुपर्ने पक्षमा रहेको धारणा राखे ।

‘विश्वविद्यालय घोषणा भइसकेको छ । अब यसै शैक्षिक सत्रदेखि डाक्टरी पढाइ सुरु हुनुपर्छ । को पदाधिकारी रहने वा नरहने भन्ने विषय त्यसपछि छलफल गर्न सकिन्छ । अहिले मुख्य कुरा विश्वविद्यालय सञ्चालन हो’, हमालले भने ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका मेयर हेमराज ओझाले पनि नेतृत्व विवादभन्दा विश्वविद्यालय सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । उनले गेटामा छिट्टै चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठन सुरु गरी सुदूरपश्चिमका विद्यार्थीलाई आफ्नै प्रदेशमा अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

आइतबारको वार्ता रातिसम्म चले पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेन । सोमबार बिहान १० बजेदेखि पुनः वार्ता बस्ने तय भएको छ । सरकार र डा. केसी पक्ष दुवैले आजको छलफलबाट बाँकी विवाद समाधान भई सहमति जुट्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

डा. गोविन्द केसीले गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन, चिकित्सा शिक्षा सुरु गर्न तथा विवादास्पद नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै धनगढीमा २४औँ सत्याग्रह गरिरहेका छन् ।