काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताबाट सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई वञ्चित गरेको भन्दै शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूले कडा विरोध जनाएका छन् । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा शिक्षकलाई समावेश नगरेपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।

निर्देशनको बुँदा नम्बर ९ अनुसार बजेट वक्तव्यको बुँदा ६१ (ज) लाई आधार मान्दै निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूलाई १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालयमार्फत निकासा र भुक्तानी हुने भनिए पनि उस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई भने त्यसबाट बाहिर राखिएको भन्दै शिक्षकहरू रुष्ट भएका छन् । 

शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले  प्रकाशन गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८३/०८४ मा प्रोत्साहन भत्ता नसमेटिएको शिक्षकहरूको गुनासो छ । 

समान दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रसेवकहरूबिच राज्यले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको उनीहरूको आरोप छ । 

शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघसंगठनहरूले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी उक्त निर्देशन तत्काल संशोधन गरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको दायरामा ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।

आफ्ना माग बेलैमा सम्बोधन नभए देशभर सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्। महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले स्थानीय तहले चाहेमा शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन कुनै बाधा नपर्ने बताएको छ ।