काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाईको उचित व्यवस्थापन गर्न र त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । 

गाईको उपयोगिता समाप्त भएपछि छाडा छोडिने प्रवृतिको विरोध गर्दै उचित र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको मागसहित पशु कल्याणकारी संस्था स्नेहाज केयरले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अदालतले सो परमादेश जारी गरेको हो । 
सो रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराई तथा पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले संस्थाले दर्ता गरेको रिटमा गरिएको मागअनुसार नै सो फैसला गरेको हो । 
स्नेहाज केयरले देशव्यापी रुपमा देखिएको छाडा गाई गोरुहरुको कानुनसम्मत र मानवीय तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकारी निकायहरु उदासीन देखिएकाले यस सम्बन्धमा तत्काल कानीनी व्यवस्था गर्न माग  गरेको थियो । 
स्नेहाज केयरकी सँस्थापक स्नेहा श्रेष्ठले  मुद्दाको फैसलासँगै अब दयनीय हालतमा सडकमा रहेका गाईगोरुहरुको मानवीय व्यवस्थापन सुनिश्चित भएको प्रतिक्रिया दिइन् । 

पशु चौपायाहरुको उपयोगिता समाप्त भएपश्चात सडकमा वेवारिसे बनाई छाड्ने व्यक्तिलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा समेत सजायको व्यवस्था रहेको छ । हिन्दुहरुको पूज्य जनावरका साथै नेपालको राष्ट्रिय जनावरको उचित र मानवीय व्यवस्थापनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग लगायत ७ ओटा निकायको नाममा परमादेशको माग गर्दै सँस्थाले रिट दायर गरेको थियो ।