संवैधानिक आयोगको प्रभावकारी सञ्चालनमा सरकार उदासीन देखिएको छ । पछाडि परेका जात, जाति तथा समुदायको उत्थानका लागि काम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न ७ वटा आयोग संविधानमा व्यवस्था छ ।

संविधानको भाग २७ मा महिला, दलित, समावेसी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले यी आयोगको पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

दुई महिनापछि संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्दै छ । अर्थात् ६ वर्षपछि यी आयोग रहने वा नरहने निश्चित छैन । समय गुज्रदै गएको छ ।   तर आयोगहरुको गठन र पूर्णता दिने विषयमै सरकार उदासीन छ । 

सात आयोगमध्ये केहीमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन् भने केहीमा अध्यक्ष मात्रै छन् । कार्यालय, कर्मचारी, बजेटजस्ता विषयमा पनि आयोगले अभाव झेलिरहेका छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन् ।