लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि गठित स्थिर सरकारले पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो बढेपछि हालै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भयो । 

प्रशासनिक वृत्तमा यसअघि पनि कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रचलन भए पनि राजनीतिक तहमा इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच सम्झौता भएको छ । साउन १५ गते भएको सम्झौता विभागीय मन्त्रालयको कार्यगत गृहकार्यपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रहेर सम्पन्न भएको छ । सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा छ । 

सरकारले सुशासन तथा दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्न र विकासको गतिलाई तीव्रता दिन भन्दै कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको हो । दिगो विकासका लक्ष्य निर्धा्रित समयमा नै हासिल गरी सन् २०३० भित्र देशलाई मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न भन्दै सम्झौता गरिएको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।