काठमाडौँ– उद्योग विभागबाट एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको ‘फाइल’ नै हराएको छ । 

त्रिपुरेश्वरस्थित विभागको कार्यालयबाट उक्त फाइल हराएपछि विभाग र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीबीच नै ‘हल्लीखल्ली’ मच्चिएको छ । चितवनको दारेचोकमा रहेको ‘याक ब्रिविङ कम्पनी प्रालि’ सँग सम्वन्धित निर्णय गरिएको उक्त फाइल विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा ‘गायव’ पारिएको हो ।

२०७५ साल असार ३१ गते उद्योग विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शिवराम न्यौपानेले सदर गरेको ‘टिप्पणी र आदेश’ उठाइएको उक्त सक्कल फाइल कसरी हरायो ? भनेर तालुकदार निकाय उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चासो देखाएपछि यसको पोल खुलेको हो । यसअघि यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले समेत विभागको दर्ता खारेज बारेको निर्णय मागेको थियो । 

दर्जन कर्मचारी कारवाहीमा पर्ने 
मन्त्रालयले सो सक्कल फाइल विभागसँग केही दिन पहिलो मागेपछि खोज्दा नभेटिएको विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले स्वीकार गरे । उनले हराएको फाइल खोज्ने काम भइरहेको भन्दै फाइल हराउनुमा त्यसैबेलाका कर्मचारीहरु दोषी रहेको पनि बताए । 
सिंहले फाइल राख्ने जिम्मा कार्यालय सहयोगीको रहेको तर त्यसमा उपसचिव, अधिकृत नासु र खरदार तहका कर्मचारीको पनि जिम्मेवारी भित्र पर्ने भएकाले अनुसन्धान भइरहेको रातोपाटीलाई बताए । 
उनका अनुसार छानविनका क्रममा कुनै कर्मचारी दोषी पाइए उनीहरुलाई विभागीय कारवाही हुने चेतावनी समेत दिए । 
गृहलाई पत्र पठायौँ : मन्त्री यादव 

उद्योग मन्त्रालयले हराएको उक्त फाइल खोजी गरिदिन गृह मन्त्रालयलाई पत्र नै पठाएर आग्रह गरेको छ । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले उक्त फाइल खोजिदिन गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको बताए । ‘पत्र पठाएर आग्रह गरेका छौँ । छानविन पनि हुँदैछ । गल्ती गर्ने जोसुकैलाई कडा कारवाही हुन्छ ’ मन्त्री यादवले रातोपाटीलाई बताए । उद्योग मन्त्रालयले गृहलाई पठाएको उक्त पत्रअनुसार गृहमन्त्रालयले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सीआईबीलाई सो फाइल खोज्न निर्देशन दिइसकेको बुझिएको छ । 

के थियो हराएको फाइलमा ? 
उद्योग विभागले २०७५ साल असार ३१ गते ‘याक ब्रिविङ कम्पनी’को दर्ता खारेजसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा विभागका महार्निर्देशक शिवराम न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

‘टिप्पणी र आदेश’ नामक उक्त फाइलमा याक ब्रिविङ प्रालिले चलनचल्तीको ऐन, नियम र कानुन अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको उल्लेख छ । 

हराएकाे भनिएकाे फाइल

याक ब्रिविङले २०६९ सालमा बियर उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त गरेको थियो । तर, विभिन्न बहानामा सर्त बमोजिमको समयमा उद्योग सञ्चालन नगर्नुका साथै म्याद गुज्रिसकेपछि म्याद थपका लागि विभागमा निवेदन दिएको थियो । सोही निवेदनलाई लिएर विभागले याक ब्रिविङको प्रमाणपत्र खारेज भएको भन्दै उद्योगले माग गरेको विषयमा थप कारबाही गर्न नसकिने व्यहोरा उल्लेख भएको निर्णय गरेको थियो । 

पछिल्लो समय याक ब्रिविङ कम्पनी प्रालिले दर्ता खारेज नियमसंगत नभएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएको छ । सो रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत उद्योगलाई उत्पादनमा बाधा नपार्नु भनेको छ ।

त्यसपछि विभाग भ्याकेट माग गर्दै उच्च अदालत पुगेको थियो । जसको पेसी आगामी भदौ १२ गतेलाई तोकिएको छ । यसअघिको भदौ २ गतेलाई तोकिएको पेसी सरेर १२ गतेलाई पुगेको हो । याक अदालत पुगेपछि भ्याकेट माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा विभागले जवाफ पठाएको हो । 

याक ब्रिकको दर्ता खारेज किन ?
मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएपछि उद्योग विभागले याक ब्रिविङ प्रालि उद्योगको दर्ता खारेज गरेको हो । वियर उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०६९ साल पुष १९ गते औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डबाट ‘याक ब्रिविङ कम्पनी प्राली’ ले अनुमतिपत्र लिएको थियो ।  

अनुमतिपत्रको आधारमा तीन वर्षभित्र व्यवसायीक उत्पादन (२०७३ पुस २७ गतेभित्र ) सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने भएपनि नगरेपछि विभागले दर्ता खारेज गरेको हो । 

यो पनि छुट्यो कि !

बाह्रसिंगेको कमाल : खारेजीमा परेको कम्पनीद्वारा बियर उत्पादन र बिक्री !

स्वतः खारेज भइसकेको उद्योगको दर्ता थमौती गर्न भन्दै याकले २०७४ असार १० गते म्याद थप्न विभागलाई पत्र पठायो । त्यसयता लगातार म्याद थप्न दवाव दिएको याकले अन्ततः भित्रभित्रै उत्पादन पनि गर्दै आएको थियो । 

‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ अनुसार तोकिएको समयभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न म्याद थप र स्वीकृति नलिएको देखिँदा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा ५ बमोजिम दर्ता प्रमाण रद्द गरेको हो’ उद्योग विभागले उच्च अदालत पाटनलाई लेखेको जवाफमा भनिएको छ । 

गुपचुपमै एक वर्ष 
उद्योग विभाग र याक ब्रिविङबीचको फाइल हराएको विषय झण्डै एक वर्षसम्म गुपचुपमै राखियो । जब केही समयअघि मात्रै आन्तरिक राजश्व विभागले याक ब्रिविङले समयअवधिभित्र उद्योग सञ्चालन गरेको हो होइन ? भनेर उद्योग विभागसँग जवाफ माग्यो त्यसपछि मात्रै विभागले गरेको २०७५ असार ३१ को निर्णय राजस्वलाई जवाफ पठाउन खोज्दा फाइल हराएको खुलेको हो । 

‘याक ब्रिविङ कम्पनी’ संचालक केसीको दावी
तर ‘याक ब्रिविङ कम्पनी’का संचालक मध्येका एक रवी केसीले उद्योग दर्ता गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै उद्योग विभागले गरेको दर्ता खारेजीको निर्णय आफूलाई एक बर्षसम्म नदिएको बताए । उनले विभागले २०७५ सालमा गरेको निर्णय एक बर्षसम्म लुकाएर स्वदेशी उद्योग र लगानीमाथि प्रहार गरेको दावी गरे । ‘यो स्वदेशी उद्योगमाथिको प्रहार हो । यसले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्दैन, नाकावन्दी र भूकम्पका कारण चल्न नसकेका उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै चलाउन नदिने षड्यन्त्र गरिएको छ । त्यो षड्यन्त्रमा केही सरकारी व्यक्ति नै लागेका छन्‘, रातोपाटीसँगको कुराकानीमा सञ्चालक केसीले भने ।

यो पनि

ब्राहसिंगेको पेशी सोमबार,  विभागले माग्यो ‘भ्याकेट’