काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सातवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मका लागि...