प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत २५ जना मन्त्रीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अद्यावधिक गरिएको सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । आफ्नो सम्पत्ति विवरण समयमा नै सार्वजनिक गर्ने परम्पराविपरीत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले अद्यावधिक गरिएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि उनीहरूको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न चिह्न सिर्जना भएको छ । 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा वार्षिक रूपमा सम्पत्ति विवरण अधावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहे पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय सकिँदासम्म पनि उनीहरूले सम्पति विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको ६० दिनभित्र तथा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत तथा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले गत वर्ष पनि निकै ढिलो गरेर मात्रै सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा  भवनाथ प्याकुरेलले लेखेका छन् ।