कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघमा समायोजनमा परेर पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका अधिकृतहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् । संघमा खाली ठाउँ नरहेको भन्दै ९ महिना अघि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीहरु काठमाडौ आएर धर्ना दिएका हुन् । 

गत मंसिर २५ गते लोकसेवा आयोगले सामान्य प्रशासन समूहमा ५ सय ६० अधिकृत मागेपछि उनीहरुले संघमै समायोजनका लागि धर्ना दिएका हुन् । देशका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत झन्डै ३० जनाको संख्यामा काठमाडौं आइपुगेका अधिकृतहरुले छलफल गर्न मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालासँग समय मागेपनि उनले समय नदिएको बताए ।  

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटासँगको भेटमा सो बारेमा संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा राखेर छलफल गर्न सकिने बताएको शाखा अधिकृत कृष्ण पराजुलीले  जानकारी दिए । संघ रोजेका कर्मचारीलाई संघमा खाली ठाउँ हुँदा हुँदै स्थानीय र प्रदेशमा खटाउनु संघीयताको मर्म अनुसार नभएको उनले बताए । 

तर मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले अहिलेको कानून अनुसार उनीहरुको माग पूरा नहुने र त्यसका लागि कानून संसोधान आवश्यक रहेको बताए ।  

कर्मचारीहरुले निकालेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘यति धेरै दरबन्दी संघमै खाली थियो भने हाम्रो रोजाई र प्राथमिकता विपरित किन प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोेजन गरियो ? यही परिस्थितिमा भर्ना खोल्ने हो भने हामी भन्दा जुनियर साथीहरुको मातहतमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने र यसबाट हाम्रो मनोबल खस्कने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसबाट समग्रमा निजामति सेवाको प्रणालीमा असर पर्छ । हामीलाई संघमा दरबन्दी व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै बाँकी दरबन्दीमा लोकसेवा आयोगमार्फत भर्ना खोल्नु आवश्यक छ ।’

उनीहरुले यसबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।