बुटवल । ५ नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको मस्यौदामाथि छलफल थालेको छ । आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी रहेको विधेयकलाई सरोकारवालाबीच छलफल गराइएको हो ।

प्रदेश स्वास्थ्य ऐनले सेवाग्राहीको अधिकार तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व, स्वास्थ्य प्रणाली र सेवा व्यवस्थापन, विपदकालीन स्वास्थ्य, सामाजिक सांस्कृतिक तथा वातावरणीय पक्षसहित संरचनाको निर्धारण गर्नेछ । त्यसका लागि मन्त्रालयले दाङको घोराहीमा सरोकारवालाबीच मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो । 

छलफलमा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले ऐन निर्माणअघि मस्यौदामा सरोकारवालालाई सहभागी बनाएर छलफल गर्दा कानूनहरु प्रभावकारी बन्ने बताए । उनले मस्यौदामाथि गहन ढंगले अध्ययन गरेर सुझाव दिनसमेत आग्रह गरे ।

‘मस्यौदामाथि गहन अध्ययन गरेर सुझाव दिनुभयो भने कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘कानून बनेपछि गलत भयो भन्ने गुनासो आउनुभएन ।’ उनले स्वास्थ्य सेवा सुधारमा प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

मन्त्री बरालले प्रदेशभित्र सिकेलसेल बिरामीको उपचार, न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम बनेको बताए । संघीय सरकारबाट १० करोड अनुदान प्राप्त भएको भन्दै उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताए । प्रदेशका थारु समुदायमा सिकेलसेल, एनेमियाको समस्या हटाउनका लागि सरकारको विशेष योजना समेत रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री बरालले प्रदेशभित्र मातृ र शिशु मृत्युदर घटाउनका लागि बर्थिङ सेन्टर सुधारको काम गरिने समेत बताए । त्यसका लागि संघीय सरकारबाट १२ करोड बजेट प्रदेशमा आएको उनको भनाइ छ ।

ऐनको मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रममा सरकारी अस्पतालको मेसु तथा डाक्टरहरु, मेडिकल कलेज, निजी अस्पताल, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख डा. उमाशंकर चौधरीले बताए । छलफलका सुझाव समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने उनले बताए ।