काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गरेको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा सोमबार बसेको बैठकले ११ पुसमा बसको केन्द्रीय समितिबाट बहुमतका आधारमा  गरिएका केही निर्णय सच्याएको हो ।

 महाधिवेशको मिति २०७७ फागुन ७–१० लाई कायम राखेर तालिका तहको अधिवेशन तालिका संशोधन गरिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । संशोधन गरिएको कार्यतालिका अनुसार वडा अधिवेशन – १६ कात्तिक, गाउँ तथा नगरपालिका अधिवेशन – १८ कात्तिक र ३३० क्षेत्रीय अधिवेशन – २१ कात्तिकका लागि तय गरिएको छ ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा क्षेत्र र एउटा मात्र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशन – २१ कात्तिक र एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशन – २३ कात्तिक हुने छ ।

 यता ७ प्रदेशको अधिवेशन – २९ मंसिरका लागि तय गरिएको छ । बैठकले ७ सदस्यीय क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि मंसिरबाट सुरु हुने गरी तल्लो तहको अधिवेशनकाको कार्यतालिका तय गरिएको थियो । यसअघि मंसिरबाट सुरु हुने गरी तल्लो तहको अधिवेशनकाको कार्यतालिका तय गरिएको थियो ।

संयोजकमा नरहरी आचार्यलाई नै दोहोर्याउने विषयमा छलफल भएको थियो । सदस्यमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट ३ जना, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पोडेल पक्षबाट २ जना र कृष्णप्रसाद सिटौला  पक्षबाट एक जनालाई समावेश गरिने छ ।समितिका संयोजक र सदस्यहरुको मनोनयन सभापतिले आवश्यक परामर्श गरी गर्ने छन् । 

पार्टीको १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि परिमार्जन सहित आज पारित गरिएको उपरोक्त कार्यतालिका र कार्यविधिसँग सम्बन्धित विधानका धारा र नियमावलीका नियम सम्बन्धमा अर्को बैठकमा छलफल गरी निर्णय भएको छ । अर्को बैठक माघ  २३ गते बोलाइएको छ ।

त्यसैगरी पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्नु अघि माघ मसान्तसम्ममा पार्टी विधानको दफा ७२ बमोजिम तल्लो तहमा अन्तरिम संरचना समायोजन गर्न बाँकी कार्य टुंगो लगाउने सहमति भएको छ। यसअघि विवाद चर्किएर नगएको भए उक्त समायोजनको प्रक्रिया पुसभित्रै गरिसक्ने कार्यतालिका रहेको थियो।

त्यसपछि लगत्तै फागुन र चैतभित्रमा क्रियाशील वितरण र नविकरण विधान बमोजिम गरिसक्ने र त्यसपछि चरणबद्ध रुपमा क्रियाशील सदस्यतामाथिको दाबी विरोध, छानविन लगायतका प्रक्रिया साउन भित्र सक्ने तयारी काँग्रेस गरेको छ।

यस्तै अब बन्ने समितिले १३ औं महाधिवेशनमा नरहरि आचार्य नेतृत्वको समितिलाई दिएको टीओआर नै दिने सहमति यसअघि नै भएको छ ।