काठमाडौं– तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनसँगै सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यान अब प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तर्फ केन्द्रीत भएको छ  । 
संघीय संरचनामा निर्वाचन गराउन प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन अभावमा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो गर्दै आएको निर्वाचन आयोगलाई सरकारले यी दुवै सामाग्री तत्काल उपलव्ध गराउने भएको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने यी दुवै सामाग्रीको जतिसक्दो चाँडो व्यवस्थापन गर्न आयोगले सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्दै आएको थियो ।

 निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफूले पाएको समयसीमा भन्दा एक दिन अगावै आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा ऐन पारित हुने क्रममा छ । संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको सो ऐन जतिसक्दो चाडो समितिबाट व्यवस्थापिका संसदमा पठाएर त्यहाँबाट पारित गरेर आयोगलाई दिइने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले रातोपाटीलाई बताए । 
मन्त्री बस्नेतले सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन र निर्वाचन ऐन अभावका कारण निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम गर्न कुनै समस्या हुन नदिने बताए । 

 यसअघि आयोगले क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन र निर्वाचन ऐन भदौ १५ भित्र उपलव्ध गराउन सरकारलाई दवाव दिँदै आएको थियो ।
‘आयोगको ताकेता एक हिसावले ठिक छ, उसले निर्वाचन गर्न चाहिने आवश्यक सामाग्री उपलव्ध गराउन ताकेता गर्नु कुनै अनौठो होइन, उसको सम्बेदनशीलता र संबैधानिक रुपमा दलहरुको माघ ७ भित्रै सवै निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता पुरा गर्न पनि सरकारले गर्नुपर्ने कुनैपनि काम गर्न पछि पर्दैन’ मन्त्री बस्नेतले भने ।
सरकारले निर्वाचन आयोगले मागेका यी दुवै सामाग्री औपचारिक रुपमा दिइनसके पनि आयोगकै सुझावका आधारमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति भने मंसिर १० र २१ का लागि तोकिसकेको छ । सरकारले निर्वाचन मिति तोकेकै दिन निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्दै भदौ १४ बाटै लागू भएको जनाएको छ । आयोगले मंसिर १० गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभासदस्य निर्वाचनमा स्वच्छता, निश्पक्षता पारदर्शिता तथा भयमुक्त बाताबरण कायम गर्नका लागि निर्वाचन हुने ८६ दिनअघि नै आचारसंहिता जारी गरेको हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७२’ भदौ १४ बाटै लागू भएको जनाएको हो । 
के भन्छ निर्वाचन आयोग ?
निर्वाचन आयोगको सुझाव अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक तर, दुई चरणमा गर्ने सरकारको घोषणापछि दुवै निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले पनि सक्रियता देखाएको छ । आयोगले सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश र केन्द्रीयसभाको निर्वाचन २ चरणमा गर्ने निर्णय तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिबेदन अध्ययन गरेर आयोगले धारणा सार्बजनिक गर्न लागेको हो ।  त्यसका लागि प्रतिबेदन प्राप्त हुनासाथ आयोग पदाधिकारीको बैठक बसी औपचारिक धारणा तय गर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । 
आयोग दिनरात खटिन्छ 
आयोग प्रवक्ता ढकालका अनुसार निर्वाचनका लागि सरकारले दिएको समय पर्याप्त भने होइन । यद्यपी आयोगले क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन र निर्वाचन ऐन छिटोभन्दा छिटो पाए दिनरात नभनी काम गरेर पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउनेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गरेको जनाएको छ ।
आयोगको प्राथमिकतामा के–के ?
– केही मतदाता नामावली  मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
– निर्वाचन ऐन र प्रतिवेदन पाइसकेपछि नियामावली र निर्देशिका बनाउने । 
–निर्वाचन क्षेत्रअनुसार कर्मचारी भर्नादेखि प्रशिक्षण र स्थलगत खटाउने ।
– अन्य लजेष्टिकको व्यवस्थापन ।
नयाँ संरचना अनुसार अव ७७ जिल्लाका सात प्रदेश तथा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य गरी ४९५ जनाको निर्वाचन हुने छ ।