काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारीको चपेटामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिन ल्याएको १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक चासो नदिँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको व्यवसायीले बताएका छन् । साथै यस सम्बन्धमा सरकारका अन्य सरोकारवाला निकाय पनि संवेदनशील बन्न सकेका छैनन् ।

कोरोना प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई दिन सरकारले ल्याएको १ खर्ब रुपैयाँको कोष अपर्याप्त भएका कारण प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा समस्या भएको सम्बन्धित व्यवसायी एवं सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरूले यस कोषलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनकै लागि पनि कोषको रकम बढाउन माग गर्दै आएका छन् ।

सरकारले कोरोनाले थलिएको आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । पुनर्कर्जालाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि–२०७७ जारी गरेको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले लेखेका छन् ।