राष्ट्रपतिले अधिवेशनको अन्त्य गरेको घोषणा गरेपछि निजामती प्रशासन कानुन फेरि अलपत्र परेको छ । प्रशासन कानुन नआउँदा करिब ९० हजार निजामती कर्मचारीलाई निर्देशन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।

स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई सञ्चालन गर्न करिब साढे दुई वर्षअघि नै सरकारले प्रशासन कानुन ल्याउन प्रयास गरेको थियाे । तर अझैसम्म कानुन आउन सकेको छैन ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन खोजेको हो तर संघीय निजामती सेवा लागु नहुँदा २०५९ सालको कानुन प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन । पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले केन्द्रमा प्रशासन कानुन नआउँदा निजामती क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताए ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।