काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ । यस अनुसार सरकारले उक्त आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकको कार्यान्वयन समेत शुक्रबारदेखि नै सुरु हुनेछ । 

बजेट अन्तर्गत विनियोजन विधेयकको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले अहिले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूका लागि मार्गदर्शन तयार गरेको छ । यसलाई साउन १ गते जारी गर्ने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल बताउँछन् । 

त्यस्तै, सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य अनुसार मन्त्रालयले राजस्वसँग सम्बन्धित निकाहरूको मासिक राजस्व लक्ष्य समेत निर्धारण गरेर सम्बन्धित भन्सार तथा राजस्व कार्यालयमा पठाउने अन्तिम तयारी गरेको जनाएको छ। 

संसद्‌बाट केही समय अघि मात्रै पारित भएर बनेको नयाँ आर्थिक ऐनले ४४ वटा दफालाई तुरुन्त कार्यान्वयन हुने सूचीमा राखेको थियो भने बाँकीलाई साउन १ देखि लागु हुने सीमा राखेको थियो । 

खासगरी, सञ्चय गर्न सकिने प्रकृतिका वस्तुहरूमा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत करहरू घोषणा भएकै दिनदेखि लागु भइसकेका छन् । तर, सञ्चय गर्न नसकिने प्रकृतिका तथा आय तथा कारोबारसँग सम्बन्धित कर भने आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्रै लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

विवरण अनुसार सरकारले आर्थिक ऐनको दफा ७, दफा ८, दफा १३, दफा १४, दफा १६, दफा १७, दफा २१, दफा २२, दफा २३ र दफा ५५ को उपदफा १ खण्ड क सँग सम्बन्धित विषयलाई साउन १ देखि लागु हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये केही व्यवस्था यसअघिको आर्थिक ऐनकै हुबहु छन् । उल्लेखितमध्ये यो वर्ष परिवर्तन भएका दरहरूको प्रभाव मात्रै शुक्रबारदेखि देखिनेछ । 

यस्ता छन् साउन १ देखि सुरु हुने नयाँ कर

नयाँ आर्थिक ऐन अनुसार शुक्रबारदेखि लागु हुने सबैभन्दा करको दरमध्ये सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन भने आयकर ऐनमा हुनेछ। शुक्रबारदेखि प्राकृतिक व्यक्तिले गर्ने १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत मात्रै कर लाग्नेछ । त्यसभन्दा माथि आयकरको स्ल्याब र दर समेत परिवर्तन हुनेछ। 

अबदेखि कुनै १० लाखसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत, १५ लाखदेखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत, २५ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २७ प्रतिशत र ४० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुँदा बढी हुने आम्दानीको २९ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था लागु हुनेछ। 

हाल यस्तो दर ३९ प्रतिशतसम्म रहेको छ भने एक प्रतिशतको स्ल्याब समेत ५ लाख रुपैयाँ मात्रै छ। यसबाहेकका दरहरू भने उपभोक्तालाई भर पर्ने खालका छन् । खासगरी विलासिता शुल्क, सीप प्रवर्द्धन शुल्क, शिक्षा समता शुल्क, स्वास्थ्य समाता शुल्क, क्यासिनोको रोयल्टी र राइड सेयरिङ शुल्क शुक्रबारदेखि नै लागु हुनेछन्। 

त्यस्तै, विलासिता शुल्कको नाममा भोलिदेखि पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटेल एवं लक्जरी रिसोर्ट तथा आयातित मदिरामा २ प्रतिशत शुल्क थपिनेछ। त्यस्तै, सीप प्रवर्धन शुल्कको नाममा सुन चाँदी वा यसका गहनाहरू बिक्री गर्दा अन्तिम उपभोक्तासँग ०.५ प्रतिशतले थप शुल्क जोडिनेछ । यसो गर्दा सुनका गहनाहरू शुक्रबारदेखि महँगो हुनेछ ।

शिक्षा समता शुल्क पनि साउन १ गतेदेखि नै लागु हुनेछ । यस अनुसार साउनदेखि निजी शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीका अभिभावकसँग लिने सबै शुल्कमा ३ प्रतिशतको दरमा यस्तो शुल्क लाग्नेछ । उदाहरणको लागि कुनै अभिभावकले आफ्नो बच्चाको विद्यालयमा १० हजार रुपैयाँ मासिक भुक्तानी गर्दै आएको छ भने यसमा अब ३०० रुपैयाँ थप हुनेछ। 

त्यस्तै, स्वास्थ्य समता शुल्कको नाममा लगाइएको शुल्कले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा लाग्ने खर्चमा अबदेखि ३ प्रतिशत थप शुल्क लाग्नेछ। 

शुक्रबारदेखि क्यासिनोहरूले तिर्नुपर्ने रोयल्टी पनि बढेको छ । हालसम्म वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्दै आएका यस्ता मिनी क्यासिनोहरूले अब वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नु पर्नेछ । 

शुक्रबारदेखि राइड सेयरिङमा लाग्ने लागतमा समेत ५ प्रतिशतको सेवा शुल्क थप हुनेछ । उदाहरणको रूपमा कुनै राइड सेयरिङ सेवा प्रयोग गरेबापत अहिले कुनै व्यक्तिले १०० रुपैयाँ तिर्दै आएको छ भने अब यसमा तोकिएको कर लाग्दा शुल्क बढेर १०५ रुपैयाँ पुग्नेछ । 

सरकारले यसपटकदेखि मासिक ५० युनिटभन्दा धेरै विद्युत्‌काे खपतमा ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यो करको सम्बन्धमा विरोध भएपछि सरकारले अन्तिम उपभोक्तामा भार नपर्ने गरी व्यवस्था गर्ने भने पनि अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छैन । नयाँ व्यवस्था नभएको अवस्थामा यो शीर्षकको भार समेत उपभोक्तालाई थप हुनेछ।