अन्ततः महन्थ र उपेन्द्रले रोजे विभाजनको बाटो
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अन्ततः एक नरहने भएको छ। निर्वाचन आयोगमा मंगलबार छलफल हुँदा दुवै पक्ष पार्टी एकताभन्दा छुट्टिएर जान सहमत देखिएका छन्। महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुवैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगलाई जिम्मा दिएका छन्।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउँदा सहमति हुन नसकेको जानकारी दिए। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अब आयोगले इजलास गठन गरी सुनुवाइ अगाडि बढाउनेछ। ‘
दुई पक्षलाई नै छलफलमा बोलाएका थियौं। सहमति हुन सकेन। अब प्रचलित ऐन कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘इजलास गठन गरी सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढाएर अदालतले अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया बहस, पैरवी, प्रमाणहरू पेस गरी इजलासले फैसला गरेर विवाद निरुपण गरिन्छ।’
उपेन्द्र यादव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन आयोगमा निवेदन दिएको थियो। त्यसपछि छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आयोगमा बोलाइएको थियो। सहमतिका लागि छलफल चलाइए पनि उनीहरू छुटिन चाहेको देखियो आयोग स्रोतले बतायो।
दुवै पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगलाई जिम्मा दिएका छन्। ऐनको दफा ४४ ९३० अनुसार छिनोफानो हुन नसकेपछि अब जसपा विवाद दफा ४५ बमोजिम निरुपण हुनेछ। यो दफामा सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
ठाकुर पक्षका नेता अनिलकुमार झाले उपेन्द्र यादवले सँगै बस्न नसक्ने भनेर छुट्टिने माग गरेको त्यसमै सहमति भएको जानकारी दिए। अब मिल्न नसक्ने भएकाले नियामानुसार जाने भन्दै दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको नेता झाको भनाइ छ।
‘मिलेर जानेबारे केहीबेर छलफल भए पनि त्यो सम्भावना देखिएन’, झाले भने, ‘हामी अब मिलेर जान सकेनौं, हामीलाई अलग गरिदिनुस् भनेर माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेर आइसकियो।’ उनले अब जसपाको विवाद आयोगले आधिकारिक रूपमा टुंगो लगाउने जानकारी दिए। अन्नपूर्ण पोस्टमा यो समाचार छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विश्वकप जिताउने प्रशिक्षकहरूको विरासतको गाथा
-
पेरुका पूर्वराष्ट्रपति टोलेडोले सरकारसँग भने– मानवीय आधारमा माफी दिनुहाेस्
-
गण्डकीका सबै जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चिता घाेषित
-
तनावबिच अमेरिका–रुस अन्तरिक्ष सहकार्य जारी
-
सन् २०२९ मा युरोपेली सङ्घको जनसङ्ख्या उच्च विन्दुमा पुग्ने, त्यसपछि घट्ने प्रक्षेपण
-
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले पूर्वाधार विकासलाई गति दिने विश्वास
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण