नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउने क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष सहमतिनजिक पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित नपार्ने, प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीका सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने समझदारीसहित निसर्त २०७५ जेठ २ अगाडिको पार्टी संरचना ब्युँताउने सहमति भएको छ ।

स्रोतका अनुसार नेपाल पक्षले अझै पनि ओलीलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन।त्यसका लागि ओलीबाटै न्यायोचित समावेश र विधिविधान कार्यान्वयनका लागि विश्वसनीय आधार नेपाल पक्षले खोजेको छ । यस विषयमा ओली पक्षका नेताले शनिबार छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने जानकारी दिएका छन् । ‘माधव नेपालले पटकपटक उठाएको विषय के हो भने ओलीले धेरैपटक छल गरेका छन् नाई केही भन्दैनन तर कार्यान्वयन गर्दैनन् । यसपटक कार्यान्वयन गर्ने विषयको विश्वसनीय आधार खोजिएको हो ।

साथीहरूले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुभएको छ।हेरौं, विश्वसनीय आधार आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो’, नेपाल पक्षबाट कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले भने, ‘अदालतको फैसला आएपछि पार्टीहितमा लागू गर्ने विषयमा हामीले आश्वस्त पारेका छौं र प्रतिबद्ध पनि छौं ।’ अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णय आए पनि निर्वाचनको निर्णय आए पनि पार्टीमा एकताबद्ध भएर लाग्ने नेपाल पक्षको दाबी छ । त्यस्तै माओवादीबाट एमालेमा आएका नेतालाई अपमानजनक र विधिबाहिरबाट होइन, विधान संशोधन गरेर पार्टीमा स्वागत गरौं भन्ने धारणा राखेको पनि नेपाल पक्षका नेताले बताएका छन् ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।