काठमाडाैँ ।पश्चिम बङ्गालका सरकारी विद्यालयको मध्याह्न भोजनबाट अन्डा हटाएर शाकाहारी भोजन लागू गर्ने निर्णयले भारतमा राजनीतिक, सामाजिक र पोषणसम्बन्धी बहस चर्किएको छ। आलोचकहरूले यसलाई बालबालिकामाथि शाकाहार थोपर्ने प्रयासको संज्ञा दिएका छन् भने राज्य सरकारले नयाँ व्यवस्थाले पौष्टिक आहारमा कुनै कमी नआउने दाबी गरेको छ।

हालै सम्पन्न प्रादेशिक निर्वाचनपछि पहिलो पटक पश्चिम बङ्गालमा सत्तामा आएको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले राज्य सञ्चालित विद्यालयमा निःशुल्क शाकाहारी भोजन उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी धार्मिक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण चेतना समाज (इस्कोन) लाई दिएपछि यसअघिसम्म नियमित रूपमा दिइने अन्डा मेनुबाट हटाइएको हो।

यस निर्णयसँगै भोजन, धार्मिक विश्वास र बाल पोषणबारे भारतमा लामो समयदेखि चलिरहेको बहस पुनः सतहमा आएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भाजपाले शाकाहारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदै आएको भए पनि भारतका अधिकांश हिन्दू समुदायले मासु, माछा तथा अन्डा सेवन गर्ने गरेका छन्।

पश्चिम बङ्गालकी पूर्वमुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले अन्डा हटाउने निर्णय राज्यको खाद्य संस्कृति विपरीत भएको बताउँदै यसको आलोचना गर्नुभएको छ । तृणमूल काङ्ग्रेस (टिएमसी) की सांसद डोला सेनले पनि सरकारले विद्यालयका बालबालिकामाथि शाकाहारी भोजन थोपर्न खोजेको आरोप लगाए।

शिक्षकहरूले भने यस निर्णयले विद्यालयको उपस्थितिमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पूर्वी भारतका एक शिक्षक राजा डेका अनुसार मध्याह्न भोजन सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित गर्ने मुख्य कार्यक्रम हो र अन्डा उपलब्ध गराइने दिन विद्यालयमा उपस्थित हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढी हुने गरेको छ।

यद्यपि अन्डा र विद्यालय उपस्थितिबीचको सम्बन्धबारे राष्ट्रिय तथ्याङ्क उपलब्ध नभए पनि दक्षिणी राज्य कर्नाटकको सरकारी विवरणले गत वर्ष अन्डा वितरण हप्ताको छ दिन पु¥याइएपछि विद्यालय उपस्थितिदर ९३.५ प्रतिशतबाट ९८.९७ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ।

पश्चिम बङ्गालमा यसअघि हप्तामा एक दिन अन्डा उपलब्ध गराइन्थ्यो । गत महिनादेखि त्यसको स्थानमा वनस्पतिमा आधारित परिकार समावेश गरिएको छ । इस्कोनले भारतको विद्यालय मध्याह्न भोजन कार्यक्रमअन्तर्गत लामो समयदेखि शाकाहारी भोजन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विद्यालय भोजन कार्यक्रम हो।

अनुसन्धानहरूले मध्याह्न भोजन कार्यक्रमले विद्यालय भर्नादर बढाउन र बालबालिकामा कुपोषण तथा वृद्धि अवरोध (स्टन्टिङ) कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको देखाएका छन् । त्यसैले अन्डा हटाइएपछि विशेषगरी गरिब परिवारका बालबालिकाले प्रोटिन र अन्य आवश्यक पोषक तत्वको प्रमुख स्रोत गुमाउन सक्ने भन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

इस्कोनले भने सोयाबिन, पनिर र दालबाट अन्डासरह वा सोभन्दा बढी गुणस्तरीय प्रोटिन तथा भिटामिन उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ । इस्कोनका वरिष्ठ सदस्य सुरविजय गोविन्द दासले बालबालिकालाई आवश्यक पोषण सुनिश्चित गरिने बताए।

राज्यका शिक्षामन्त्री दीपक बर्मनले पनि शाकाहारी भोजनबाट स्वस्थ जीवन सम्भव रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । तर सामुदायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सिल्भिया करपागमले अन्डालाई उच्च गुणस्तरको प्रोटिनको ‘सुनौलो मापदण्ड’ मानिँदै आएको बताउँदै पर्याप्त वैज्ञानिक आधारबिना यस्तो परिवर्तन गर्दा बाल पोषणमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिए।

यो विषय अहिले अदालतसम्म पुगेको छ। उच्च अदालतले विद्यालय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम इस्कोनलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णयबारे राज्य सरकारसँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ भने यससम्बन्धी सुनुवाइ अर्को महिना हुने तय गरिएको छ।