सर्वोच्च अदालतले २५ वर्षअघि भएको संसद् विघटनसम्बन्धी विवादमा भएको फैसला स्मरण गरेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशको बुँदा नम्बर १०७ मा २५ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेको संसद् विघटन मुद्दाको स्मरण गरिएको हो । 

‘प्रजातान्त्रिक संस्कारको ज्यादै अभाव रहेको हाम्रो देशको वास्तविकताहरूलाई दृष्टिगत गरेर हाम्रो संविधानले मन्त्रिपरिषदमाथि जनप्रतिनिधिहरूको नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकोस् भनेर धारा ५३ को उपधारा ३ को व्यवस्था गरेको हो’, अदालतले त्यति बेलाको आदेश उद्धत भनेको छ । 

अदालतले अगाडि भनेको छ, ‘यस अदालतबाट करिब २५ वर्ष अगाडि गरिएको उपरोक्त अनुसारको व्याख्याको अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिकता रहेको देखिन्छ।  उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्मको निरादर हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु हुँदैन । ’