सर्वोच्चको झट्काले पनि चेतेन पर्यटन मन्त्रालय, नयाँ नियुक्तिमा फेरि चलखेल
सारांश
- नेपाल वायुसेवा निगम गम्भीर सङ्कटमा गुज्रिरहेको छ, तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्याप्त ध्यान नदिँदा झन् ठुलो सङ्कट निम्त्याउने खतरा रहेको छ ।
- सर्वोच्च अदालतले निगमको सञ्चालक सदस्य नियुक्तिमा योग्यता क्रमलाई आधार मान्न परमादेश जारी गरे पनि पर्यटन मन्त्रालयले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने दाउपेचमा लागेको आरोप छ ।
- योग्य व्यक्तिलाई पन्छाएर कमजोर वा स्वार्थ समूहसँग निकट व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउँदा संस्थाको साख अझै गिर्ने र यसमा ठुलो आर्थिक स्वार्थ जोडिएको आरोप लागेको छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) यतिबेला इतिहासकै गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। संस्थालाई व्यावसायिक रूपमा तङ्ग्र्याउन सुदृढ नेतृत्व र स्पष्ट कार्ययोजनाको खाँचो रहेको सरोकारवालाले जोड दिँदै आएका छन् ।
तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा यसमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा झन् ठुलो सङ्कट निम्त्याउने खतरा रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले जेठ अन्तिम साता निगमको सञ्चालक सदस्य नियुक्तिमा ‘पिक एन्ड चुज’ (मनपरी छनोट) नगर्न र योग्यता क्रम (मेरिट) लाई आधार मान्न सरकारका परमादेश जारी गरेको थियो। तर, अदालतको त्यो झट्काले पनि पर्यटन मन्त्रालयलाई ब्युँझाउन सकेको देखिँदैन। बरु, मन्त्रालय पुनः पुरानै शैलीमा योग्यता क्रमलाई लत्त्याउँदै आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने नयाँ दाउपेचमा लागेको आरोप लागेको छ ।
- विवादको बिजारोपण
निगमको सञ्चालक समिति सदस्य पदका लागि २०८३ वैशाख १२ गते गोरखापत्रमार्फत दरखास्त आह्वान गरिएको थियो। खुला प्रतिस्पर्धाका लागि २७ जनाले आवेदन दिएका थिए। मन्त्रालयले बनाएको छनोट समितिले शैक्षिक योग्यता, अनुभव, व्यावसायिक कार्ययोजना र प्रस्तुतीकरणका आधारमा अङ्कभार तय गरेको थियो।
जसमा शैक्षिक योग्यताका लागि ४, अनुभवका लागि ४, कार्ययोजनाका लागि १५, प्रस्तुतीकरणका लागि १५ र अन्तर्वार्ताका लागि १० अङ्क तोकिएको थियो।
यस प्रक्रियामा उपेन्द्रबहादुर कार्की ३६.६२५ अङ्क प्राप्त गर्दै योग्यता क्रमको पहिलो नम्बरमा आएका थिए। तर, विभागीय मन्त्री खडक राज पौडेल (गनेश)ले योग्यताको सूचीलाई बेवास्ता गर्दै पहिलो नम्बरका कार्कीलाई पाखा लगाएर कम नम्बर रहेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णय सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को मर्म विपरीत भएको भन्दै कार्की अदालत पुगेका थिए ।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्दै सर्वाधिक अङ्क पाउनेलाई नियुक्ति नगरी विना आधार कनिष्ठलाई छान्नु त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्यो। अदालतले भनेको थियो– ‘विना आधार र कारण कसैलाई पाखा लगाउन पाइँदैन।’ सोहीअनुसार पहिला नियुक्त हुन नसकेका कार्कीसहित दुई जना सञ्चालक सदस्य पछि नियुक्त भएका थिए ।
- मन्त्रालयले चेतेन
अदालतको आदेशपछि उपेन्द्र कार्की र भीम चन्द सञ्चालक समितिमा फर्किएका छन् । अब मन्त्रीकै प्रतिबद्धता र खुला प्रतिस्पर्धाअनुसार सञ्चालक नियुक्ति भएकाहरूबाटै उत्कृष्टलाई कार्यकारी अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयन गर्नुपर्ने निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर मन्त्रालय भने पुरानै शैलीमा अघि बढ्ने गरी तयारीमा लागेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ती अधिकारीका अनुसार, योग्यता क्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्ष र चौथो नम्बरमा रहेका डा. दीपकप्रसाद बास्तोलालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
महेश्वरभक्त श्रेष्ठ निगमका पूर्व कर्मचारी हुन्, जो २०४९ सालमै सेवाबाट निवृत्त भइसकेका थिए। उनलाई निगमको कार्यकारी कमान्ड सुम्पिने तयारीले मन्त्रालयको मनसायमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको ती अधिकारीको भनाइ छ । यो तयारीको प्रतिस्पर्धामा रहेका कार्कीसहितका अन्य सञ्चालक सदस्य पनि असन्तुष्ट छन् । स्रोतका अनुसार केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ । यद्यपि यस्तो निर्णय भएमा आफू फेरि अदालत जाने कार्कीसहितका अन्य दाबेदारले बताइसकेका छन् ।
निगमभित्रको यो नियुक्तिको तयारी पदको लुछाचुँडी मात्र नभई ठुलो आर्थिक स्वार्थ र बाह्य गिरोहको चलखेलसँग जोडिएको आरोप लागेको छ। गिरोहले प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही कर्मचारीहरूलाई समेत प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको नेतृत्व स्थापित गर्न खोजिरहेको स्रोतको दाबी छ। 'यो आरएनसी (निगम) लाई डुबाउने र बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने ठुलो खेल हो,' निगमका एक अधिकारीले भने ।
योग्य व्यक्तिलाई पन्छाएर कमजोर वा स्वार्थ समूहसँग निकट व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउँदा संस्थाको साख अझै गिर्ने उनको जिकिर छ । यस विषयमा मन्त्रालयका अधिकारी औपचारिक रूपमा बोल्नै चाहेनन् । मन्त्री पौडेलसहित मन्त्रालयका सचिवलाई रातोपाटीले थप बुझ्न सम्पर्क गर्दा उनीहरू सम्पर्कमै आउन चाहेनन् ।
- थलिएको निगम र नेतृत्वको उदासीनता
नेपाल एयरलाइन्स अहिले प्राविधिक र आर्थिक रूपमा निकै कमजोर अवस्थामा छ। एउटा जहाज इटालीमा 'सी-चेक' का लागि पठाइएको छ भने अन्य चार वटा इन्जिनको ओभरहल (मर्मत) गर्नुपर्ने छ। दसैँजस्तो ठुलो चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा जहाजहरू ग्राउन्डेड हुने अवस्थामा पुगेका छन्। इन्जिन मर्मतका लागि दुई पटकसम्म टेन्डर आह्वान गर्दा पनि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले टेन्डर हालेका छैनन्। यसको मुख्य कारण निगममा देखिएको नेतृत्वको अस्थिरता र मन्त्रालयको अपारदर्शी कार्यशैली भएको बताइएको छ ।
विदेशी कम्पनीहरूले नेपालको सरकारी प्रक्रिया र बारम्बार फेरिने नेतृत्वप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै टेन्डरमा सहभागी हुन छोडेका छन्। यस्तो सङ्कटको घडीमा निगमलाई एक सक्षम र अनुभवी कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता रहेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर मन्त्रालयकै कार्यशैलीले भने संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेको छ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि जानकार छन् । यसबारे सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिको विवादकै बेला उनीसम्म उजुरी पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरीमा खुला प्रतिस्पर्धाको प्राप्ताङ्क सार्वजनिक गर्न र सुशासनको मर्म विपरीत गरिएका नियुक्ति रोक्न माग गरिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आफ्नो राहदानी आफैँसँग राख्न मलेसियामा रहेका नेपालीलाई दूतावासको आग्रह
-
प्रश्नबाट भाग्दै सरकार : नियमावली एकातिर, प्रधानमन्त्री अर्कोतिर
-
खोज, उद्धार र राहतका लागि निजी क्षेत्रले सरकारलाई हेलि र ड्रोन दिने
-
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोध्यो सहसचिव नरेन्द्र कुमार रानालाई १५ दिने स्पष्टीकरण
-
शङ्कास्पद पार्किङ अस्वाभाविक : रवि लामिछाने
-
मन्त्री लम्सालको योजना अचम्मको छ, मेरो क्षेत्रमा बजेट नपरे पनि म प्रभावित भएँ : सांसद मगर
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण