काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ११ महिनाको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय तथ्याङ्कले नेपालको अर्थतन्त्र विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ । देशको बाह्य अर्थतन्त्र इतिहासै मजबुत अवस्थामा हुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने विरोधाभासपूर्ण अवस्था देखिएको हो । कर्जा प्रवाहको सुस्तता र सरकारको पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाबिच गुज्रिरहेको अर्थतन्त्रमा यसपटक मूल्यवृद्धिको चापसमेत थपिएको छ ।

देशको बाह्य क्षेत्रलाई देखाउने सूचकहरु रेमिट्यान्स आप्रवाह, शोधनान्तर अवस्था, चालु खाता र वैदेशिक विनिमय सञ्चितिको पर्याप्तता निकै सहज अवस्थामा देखिएको छ ।

अर्कोतिर बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएर ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । सस्तो ब्याजदरका बाबजुद निजी क्षेत्रले कर्जा माग गर्न सकेको देखिँदैन । यसले आन्तरिक व्यावसायिक वातावरण अहिले पनि समस्यामै रहेको देखाउँछ । कमजोर आन्तरिक उत्पादनले व्यापार घाटामा देखिएको असन्तुलन र पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाको निरन्तरताबिच आम उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवामा भएको मूल्यवृद्धिले गाँज्दै लगेको तथ्याङ्ले देखाएका छन् ।

चित्र १ : कीर्तिमानी रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति

नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिने विप्रेषण आप्रवाहले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुराना सबै रेकर्डहरू तोडेको छ।

११ महिनाको अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३८.२ प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्दै २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा पनि यो आप्रवाह २९.६ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब ५९ करोड डलर पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्दा उनीहरूले पठाउने रकमसमेत बढेको र हुन्डीलगायतका अनौपचारिक च्यानलहरू निरुत्साहित हुँदा औपचारिक प्रणालीबाट भित्रिने रकममा यो उछाल आएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहकै कारण देशको विदेशी विनिमय सञ्चिति ३७ खर्ब ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अर्थात् २४ अर्ब ६८ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । गत असार मसान्तको तुलनामा यो ४०.३ प्रतिशतको वृद्धि हो । र, यो इतिहासकै सबैभन्दा बलियो अवस्थासमेत हो ।

यस्तो छ ११ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति (प्रतिवेदनसहित)

श्रीलंकामा जारी सङ्कटसँगै नेपालमा परेको विदेशी मुद्राको चापले देश श्रीलंकाकै बाटोमा उन्मुख हुने हो कि भन्ने आशङ्काबिच नेपालमा अहिले १९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ६ महिनाको आयात धान्न पुग्ने सञ्चितिलाई सुरक्षित मानिन्छ । ७ महिनाको आयात धान्ने बस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लक्ष्य रहेको बेला झन्डै डेढ वर्षभन्दा बढीलाई पुग्ने सञ्चितिले बाह्य क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा सुरक्षित अवस्था देखाउने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।  

अर्कोतिर देशबाट बाहिरिने र भित्रिने मुद्राको अन्तर देखाउने शोधनान्तर स्थिति ९ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । त्यस्तै, आवासीय र गैरआवासीय व्यक्ति संस्थाबिच भएका आर्थिक कारोबार देखाउने चालु खाता पनि ८ खर्ब २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँले बचतमा छ ।

जेनजी आन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता र निर्वाचनको समयका बाबजुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई २२ अर्ब ८२ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चित्र २ : बैंकमा थुप्रिएको पैसा, कमजोर क्रेडिट लेन्डिङ

रेमिट्यान्सको जगमा बाह्य क्षेत्र बलियो बन्दै गएको अवस्थामा यही कारणले आन्तरिक मुद्रा बजार भने समस्यामा देखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको मुख्य सूचक मानिने बैंकिङ क्षेत्र यतिबेला तरलताको उच्च मारमा छ ।

रेमिट्यान्सकै कारण विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुँदा त्यसबापतको नेपाली रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा प्रवाह भइरहेको छ । परिणामस्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप सङ्कलन ११ महिनामा मात्रै १०.३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ७४ अर्बले वृद्धि भई ५० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तर, बैंकहरूमा पैसा थुप्रिए पनि त्यो पैसा उत्पादक क्षेत्रमा जान सकेको छैन । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा जम्मा ६.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ४० अर्बले मात्र वृद्धि भई ५८ खर्ब ३८ अर्ब २७ करोड पुगेको छ ।

निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार झन्डै आधाले कम हुनुले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक माग र लगानीको वातावरण अझै चलायमान नभएको स्पष्ट पार्छ । यसले गर्दा बैंकहरुको लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न औजार प्रयोग गरेर तरलता प्रशोचन गर्न बाध्य हुँदै आएको छ ।

समीक्षा अवधिमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणमार्फत खुद ३ खर्ब ९१ अर्ब करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ् छ । बैंकहरूसँग प्रशस्त पैसा भएपछि अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर २.७३ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अत्यन्तै न्यून हो । ९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर पनि २.६४ प्रतिशतमा सीमित भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ् छ ।

लगानी नबढेपछि बैंकहरूले निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर घटाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ४.८८ प्रतिशतमा झरेको छ । निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.२९ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.६४ प्रतिशत कायम भएको छ । कर्जा यति सस्तो हुँदा पनि कर्जाको माग नबढ्नु अर्थतन्त्रका लागि एक गम्भीर संरचनात्मक चिन्ताको विषय रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

वित्तीय सबलता सूचक हेर्दा २०८२ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा ५.६० प्रतिशत छ । यो बैंकिङ इतिहासमै उच्च विन्दुको अवस्था हो । व्यवसाय नचल्दा ऋणीहरूले समयमै सावाँ ब्याज तिर्न नसकेको कारण खराब कर्जा बढेको हो, जसले बैंकहरूको नाफा र पुँजीकोषमा दबाब सिर्जना गरेको विज्ञ बताउँछन् । यद्यपि, बैंकहरूको पुँजीकोष अनुपात १२.६३ प्रतिशतको सुरक्षित अवस्थामा रहनुले प्रणालीगत जोखिम भने नरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

चित्र ३ : लामो समयपछि महँगीले तोडेको संयमता

अर्थतन्त्रको अवस्थालाई नागरिकको जनजीवनसँग जोड्ने मुख्य आधार भनेको महँगी हो । लामो समयदेखि नसुनिएको यो आवाज यसपालि भने सुनिन थालेको छ । जेठ महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा २.७२ प्रतिशत थियो ।

यसमध्ये पनि नागरिकको भान्साको खर्च अचाक्ली बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत छ । यस अन्तर्गतफलफूलको मूल्य १७.४० प्रतिशत, घिउ तथा तेलको मूल्य १५.१० प्रतिशत, र तरकारीको मूल्य ४.१४ प्रतिशतले बढेको छ ।

गैरखाद्य समूहअन्तर्गत यातायातको भाडा १५.३१ प्रतिशत र विविध वस्तु तथा सेवाको मूल्य १६.६४ प्रतिशतले आकाशिएको छ ।

महँगीको यो मार ग्रामीण क्षेत्रभन्दा सहरिया उपभोक्ताले बढी भोगेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रको मूल्यवृद्धि ४.७४ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रको ५.३८ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ् छ । प्रादेशिक रूप हेर्दा कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकले बढी महँगी भोगेका छन् ।

साथै, थोक मुद्रास्फीति ८.४७ प्रतिशत पुगेको छ । थोक बजारमा मूल्य बढ्नु भनेको आगामी दिनमा खुद्रा बजारसम्म त्यसको प्रभाव पर्नु हो । यसले आगामी महिनाहरूमा महँगी अझै बढ्न सक्ने जोखिमलाई औँल्याएको छ । बैंकमा ब्याजदर घटेर बचतकर्ताको प्रतिफल घट्ने तर बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने अवस्थाले मध्यम र निम्न वर्गको क्रयशक्ति तीव्र रूपमा ह्रास भइरहेको छ ।

चित्र ४ : पुँजीगत खर्चमा पुरानै रोग

समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रमुख संयन्त्र सरकारको पुँजीगत खर्च हो, तर यस क्षेत्रमा तथ्याङ्क अत्यन्तै निराशाजनक छ ।

समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारले कुल १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड खर्च गरेको छ । यसमध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड हुँदा पुँजीगत खर्च भने जम्मा १ खर्ब ३२ अर्ब ६७ करोडमात्र भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च ७.५ प्रतिशतले घटेको छ । विकास निर्माणका कामहरू ठप्प प्रायः हुँदा सिमेन्ट, डन्डी, निर्माण सामग्रीजस्ता उद्योगहरू मन्दीको चपेटामा छन्, जसको प्रत्यक्ष असर बैंकको कर्जा मागमा परेको हो । बैंकको कर्जा प्रवाहमा निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा १५.१ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि वास्तविक पुँजी निर्माणमा त्यसले गति लिन सकेको छैन ।

यसैगरी, सरकारको राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । ११ महिनामा कुल राजस्व परिचालन १० खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड भएको छ । सरकारको खर्चभन्दा राजस्व सङ्कलन करिब २ खर्ब ६५ अर्बले कम छ । यसले सरकारलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने दबाब बढाएको छ । सरकारी ढुकुटीमा ४ खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड नगद मौज्दात रहे पनि त्यसलाई विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्नु सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो ।

चित्र ५ : देशलाई फेभर नगर्ने आयात संरचना

अत्यधिक व्यापार घाटाको नेपालको पुरानै रोग यसपटक पनि दोहोरिएको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ खर्ब ९४ अर्ब १० करोड पुगेको छ भने निर्यात १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ७७ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ । फलस्वरुप व्यापार घाटा १५.७ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब १६ अर्ब १३ करोड पुगेको छ ।

आयातको संरचना हेर्दा अर्थतन्त्रको आन्तरिक उत्पादन क्षमता कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका उपकरण आदिको आयात बढेको छ भने हट रोल्ड सिट इन क्वाइल, एमएस तार, छड जस्ता औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घटेको छ ।

कच्चा पदार्थको आयात घट्नुको अर्थ स्वदेशी उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् भन्ने हो । निर्यात आयात अनुपात १४.७ प्रतिशत छ, अर्थात् हामीले जति मूल्यको सामान निर्यात गर्छौं, त्यसको झन्डै ७ गुणा बढी सामान आयात गरिरहेका छौँ भन्ने हो ।