कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका सचिवको सरुवा तयारी गरेको छ ।

विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत झन्डै ६० जना सचिवको फेरबदल गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै स्थायी सरकार हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेका सचिवसमेत परिवर्तन हुने प्रचलन रहेको छ । सोही प्रचलनअनुसार नै सरकारले सचिव परिवर्तनको गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै एकैपटक ४० बढी सचिवको सरुवा गरेका थिए । त्यसयता पनि ओली सरकारले दर्जनौंपटक सचिवहरूको सरुवा गरेको थियो ।

सामान्यतया आवश्यकता र विज्ञताका आधारमा सचिव सरुवाको चाँजोपाजो मुख्य सचिवले गर्नुपर्छ । कुन सचिवलाई कहाँ जिम्मेवारी दिँदा ठीक हुन्छ ? भन्ने विषयमा मुख्यसचिव नै बढी जानकार हुने भएकाले सचिव सरुवाको जिम्मेवारी मुख्य सचिवलाई दिन सकिएमा त्यसबाट परिणाम राम्रो निस्कन सक्ने विश्लेषण प्रशासन क्षेत्रका विज्ञको छ । तर, हरेकजसो सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सचिव सरुवामा हस्तक्षेप गरी आफ्नो रुचिअनुसार गर्न थालेपछि भने मन्त्रालयको काम प्रभावकारी हुन छोड्दै आएको हो ।

यसअघि ओली सरकारले विज्ञता र क्याडर बेसका आधारमा भन्दा पनि आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई महŒवपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा ती मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्न सकेका थिएनन् । अहिले प्रधानमन्त्रीनिकट केही व्यक्तिले सचिवबारे अध्ययन गरिरहेको बुझिएको छ । उनीहरूले कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका पदाधिकारीहरूसँग औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा सचिवबारे जानकारी लिइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारको नीति योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका सचिवकै हुन्छ । तर, अनुभव र विषय विज्ञताका आधारमा आफूखुसी सचिवको सरुवा गरिएमा त्यसले गम्भीर समस्या ल्याउन सक्ने र सरकार नै असफल हुन सक्नेतर्फ प्रधानमन्त्री संवेदनशील हुनुपर्ने सुझाव विज्ञको छ ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।