नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आइतबार पेसी तोकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाई हुने भएको हो । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा एमालेले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्नि सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगले वदनियतपूर्ण र अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई हस्ताक्षर गरेर एमाले फुटाउन गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएको भन्दै एमालेका तर्फबाट अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । त्यसैगरी सभामुख अग्नि सापकोटाले पार्टीबाट कारवाही भएका एमाले सांसदहरुको सूचना टाँस नगरेको तथा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले पनि प्रदेश सांसदहरुलाई कारवाही गरेको सूचना टाँस नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

अधिवक्ता बाबुराम दाहालले रिटमा निर्वाचन आयोगमा नेता माधव नेपालसहितले नयाँ दल दर्ताका लागि ५५ जना केन्द्रीय सदस्य भनेर गरेको दाबी तथ्यसंगत नभएकाले ३९ जनामात्रै केन्द्रीय सदस्य रहेकाले सो दललाई मान्यता नदिन अन्तरिम आदेश माग गरिएको जानकारी दिए ।