काठमाडौँ । सरकारले खोला किनारबाट उठीबास लगाएपछि सुकुमबासीहरूको यतिबेला बेहाल छ । एक्कासि थातथलो छाडेका उनीहरूलाई सरकारले न पुनर्स्थापना गर्न सकेको छ न त कतै दिगो व्यवस्थापन नै । 

तत्कालका लागि मानवीय संकट टार्न विभिन्न जिल्लाका ‘होल्डिङ सेन्टर’हरू बनाइए पनि स्थायी समाधान खोजिएको छैन । अहिले तिनै आश्रयस्थलहरूमा पीडा र अभाव छ ।

काभ्रेको बनेपास्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तालिम केन्द्रमा राखिएका विस्थापित सुकुमबासीहरूको अवस्था यस्तै छ । सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क खाना र आवासको सुविधा बन्द गरिदिएपछि त्यहाँ आश्रय लिइरहेका कतिपय परिवारहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्याता छ । 

सुरुमा ठुलो आश्वासन र संवेदनशीलता देखाएर संरक्षण दिएजस्तो गर्ने, तर अन्ततः आवश्यक आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित गराएर अलपत्र पारिदिने राज्यको चरित्रप्रति विस्थापितहरू आक्रोशित छन् । काठमाडौँको नदी किनारबाट विस्थापित भएर होल्डिङ सेन्टरमा पुगेका सुकुमबासीहरू भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई हेरेजस्तो पनि गर्छ, तर भित्री रूपमा भने सधैँ हेपेजस्तै गर्छ ।’ 

बनेपाको होल्डिङ सेन्टरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेकी राममाया परियारको आँखा ओभानो छैन । बच्चा च्यापेर बसेकी उनको मनमा आगामी दिनमा के खाने र कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले सताइरहन्छ  । सरकारले केही दिनदेखि खाना रोकिदिएपछि उनी झन आत्तिएकी छन् । ‘हाम्रो बस्तीमा डोजर चल्दा अब सडकमा बस्नुपर्दैन, सरकारले सबै व्यवस्था गर्छ भनेर फकाएर यहाँ ल्याइयो,’ राममाया भन्छिन्, ‘तर अहिले आएर खाना नै बन्द गरिदिए । कोठा खोज्न जाँदा सुकुमबासी वा नदी किनारबाट उठाइएका मान्छे भन्ने थाहा पाएपछि कसैले कोठा दिन मान्दैनन् । खल्तीमा सरकारले नै दिएको २५ हजारमध्ये आधा पैसा सकिन लाग्यो । अहिले दालमोठ र चिउरा किनेर छाक टारिरहेका छौँ,’ उनले भनिन् ।

राममायाजस्तै बनेपाको सेन्टरमा रहेका अन्य विस्थापितहरूको पीडा पनि उस्तै छ । सरकारले सधैँका लागि छानो नदिए पनि कम्तीमा विकल्प फेला नपरुञ्जेल गाँस र बासको न्यूनतम ग्यारेन्टी गरिदियोस् भन्ने उनीहरूको माग छ । 

यो समस्या बनेपामा मात्र सीमित छैन । भक्तपुरको खरिपाटी, बोडेलगायत क्षेत्रमा रहेका होल्डिङ सेन्टरहरूमा आश्रित सुकुमबासीहरूको गुनासो र पीडा पनि समान छ । काठमाडौँका विभिन्न २७ वटा नदी किनारका बस्तीहरूबाट उठाइएका करिब ३ सय ८८ परिवारलाई विभिन्न स्थानका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो । तर सरकारले असार १९ गतेपछि होल्डिङ सेन्टरको म्याद थप नगर्ने र खानासहितको सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै उनीहरूको पीडा थपिँदै गएको हो । 

किन रिसाइरहेका छन् सुकुमबासी ?  

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा. आनन्द सिंह भाटका अनुसार बनेपामा रहेका अधिकांश परिवारले सरकारबाट अस्थायी आवास र खाद्यान्नबापतको राहत रकम बुझिसकेका छन् । समितिले उपलब्ध गराएको प्रारम्भिक खर्चबापतको २५ हजार रुपैयाँ लिएर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने लिखित सहमति जनाउँदै अधिकांश परिवार बाहिरिइसकेका थिए । तर राहत रकम लिएर कोठा भाडामा बस्न थालेका कतिपय व्यक्तिहरू पुनः होल्डिङ सेन्टरमा फर्किएर खाद्यान्न माग गर्न थालेपछि विवाद सिर्जना भएको समितिको दाबी छ ।

समितिका अनुसार बनेपा केन्द्रमा रहेका कुल ४५ घरधुरीमध्ये ३९ परिवारले स्वेच्छाले राहत रकम बुझेर आफ्नै बन्दोबस्त गरिसकेका छन् । सुरुमा ६ परिवार मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा अहिले पुनः केही परिवारहरू सेन्टरमा आएर बस्न थालेको र खाद्यान्न अभाव भएको भन्दै गुनासो गरिरहेको बुझिएको भाटको दाबी छ । अन्य सेन्टरहरूमा सरकारी तवरबाटै खाद्यान्न वितरण भइरहेको देखेर रकम बुझिसकेका व्यक्तिहरू पनि पुनः फर्किने र आफूहरूको समस्या समाधान नभएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा जाने गरेको कार्यकारी अध्यक्ष डा. भाटले आरोप लगाए ।

समितिका अनुसार हाल इचङ्गुनारायण, खरिपाटी र बोडेका केन्द्रहरूमा विभिन्न परिवारलाई अस्थायी रूपमा राखिएको छ  । इचङ्गुनारायणस्थित आवासमा हाल ४१ परिवारका ८९ जना सदस्यहरू बस्दै आएका छन्, जसमा अधिकांश बिरामी, असक्त र वृद्धवृद्धाहरू रहेका छन् । उनीहरूलाई आवश्यक संरक्षण र स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सो स्थानमा राखिएको समितिले दाबी गरेको छ ।

यसैगरी भक्तपुरको बोडे र खरिपाटीमा पनि राधास्वामी क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गरिएका परिवारहरूलाई राखिएको छ । खरिपाटी तालिम केन्द्रमा हाल ४६ परिवार आश्रित छन् भने बोडेमा २३ परिवारलाई राखिएको छ । समितिले दिएको तथ्यांकअनुसार विगतमा कुल ३८८ जनामध्ये ३२७ जनाले सरकारी राहत प्याकेज स्वीकार गरेर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने गरी होल्डिङ सेन्टर छाडिसकेका छन् । बाँकी रहेका र वर्षा तथा बाढीका कारण प्रभावित भएकाहरूलाई मात्र हालका लागि यी विभिन्न सरकारी केन्द्रहरूमा अस्थायी रूपमा आश्रय दिइएको हो ।

समिति भन्छः सरकारले बिर्सिन्छ कि भन्ने सुकुमबासीलाई डर छ

सुकुमबासी व्यवस्थापनको प्रक्रियामा कतिपय विस्थापित परिवारहरूमा देखिएको अन्योल र दोहोरो मनस्थितिले गर्दा समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ । सरकारले अस्थायी बसोबासका लागि नगद राहत प्रदान गरेपछि धेरैजसोले कोठा भाडामा लिएर बस्न थालेका छन् । तर, कोठा भाडामा लिइसकेकाहरूले पनि सरकारले आफूहरूलाई बिर्सने हो कि भन्ने डरले होल्डिङ सेन्टरहरूमा आफ्नो उपस्थिति देखाइरहेका छन् । यसले गर्दा कतिपय व्यक्तिहरू कोठामा पनि बस्ने र दिनभरि वा समय–समयमा होल्डिङ सेन्टरमा आएर बस्ने गरेको समितिले जनाएको छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष डा. आनन्द सिंह भाटका अनुसार कतिपय व्यक्तिहरूले राहत रकम बुझिसकेपछि पनि होल्डिङ सेन्टरमै बस्न पाउनुपर्ने र खाद्यान्न पनि पाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । यो दोहोरो उपस्थितिको चाहनाले गर्दा वास्तविक पीडित र राहत लिइसकेकाहरूबिचको पहिचानमा समस्या परेको उनको तर्क छ । 

स्थायी व्यवस्थापनमा के गर्दैछ सरकार ?

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती किनाराका वास्तविक भूमिहीनहरूको स्थायी व्यवस्थापनका लागि भूमि समस्या समाधान आयोगसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । आयोगले भूमिहीनहरूको लगत संकलन गर्ने र उनीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा जग्गा उपलब्ध गराउने काम अगाडि बढाइरहेको छ । कतिपय जिल्लाहरूबाट त्यहाँका स्थानीय सुकुमबासीहरूलाई उनीहरूको गृह जिल्लामै व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्पर्क र समन्वय गर्ने कार्यसमेत सुरु भइसकेको छ । 

अस्थायी रूपमा कोठा भाडामा बसेकाहरूको जीवनयापन सहज बनाउन समितिले केवल बसोबासको मात्र नभई रोजगारी र स्वास्थ्यको पनि प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उनीहरूको सीप र इच्छाअनुसार रोजगारी फारम भराउने कार्य भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा उनीहरूको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने र बालबालिकालाई पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइनेसमेत जनाइएको छ । स्थायी रूपमा जग्गा प्राप्त नहुन्जेलसम्म यी वैकल्पिक उपायहरू अपनाएर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजना छ । 

‘पैसा दिएर मात्रै हुँदैन’

सरकारी अधिकारीहरूले २५ हजार रुपैयाँ राहत दिएर आफ्नो प्रशासनिक दायित्व पूरा भएको दाबी गरिरहँदा भुइँमान्छेहरूको दैनिक यथार्थ भने निकै फरक र कष्टकर छ । सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि उनीहरूको हकहितमा हिँडिरहेका जितेन्द्र महतो भन्छन्, ‘काठमाडौँ र आसपासका क्षेत्रमा सुकुमबासी वा नदी किनारबाट उठाइएका मानिस भन्ने बित्तिकै घरबेटीहरूले कोठा दिन मान्दैनन्  । उनीहरूको आर्थिक हैसियत र सामाजिक स्थितिलाई लिएर समाजमा अझै पनि गहिरो पूर्वाग्रह छ । कोठा खोज्न जाँदा परिचय लुकाउनुपर्ने वा डेरा नपाएर रित्तो हात फर्कनुपर्ने अवस्था छ ।’

उनले बजार महँगीअनुसार २५ हजार रुपैयाँले काठमाडौँ उपत्यकामा तीन महिनाको कोठाभाडा, आवश्यक धरौटी (डिपोजिट), खानेपानी, बिजुलीको महसुल र दैनिक खाद्यान्नको जोहो गर्न सम्भव देखेनन् । कोठा बहालमा लिँदा नै एड्भान्स बुझाउनुपर्ने परिपाटीले गर्दा उक्त रकम कोठा सर्नुअघि नै सकिने उनले बताए । 

नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै आवासको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले पनि कुनै पनि नागरिकलाई उचित र स्थायी विकल्पबिना बासस्थानबाट जबरजस्ती हटाउन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले पनि विभिन्न समयमा नदी किनारका बस्ती खाली गराउने सन्दर्भमा वास्तविक भूमिहीन र सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको उचित पुनर्स्थापना गरेर मात्रै बस्ती हटाउनु भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । व्यवहारमा भने सरकारी निकायबिच आपसी समन्वय देखिँदैन । 

यो पनि

डाँडापारि पुर्‍याइएका सुकुमबासी : ‘हामी कहिलेसम्म सेल्टरमा थुनिएर बस्ने ?’

बनेपा पुर्‍याइएका विस्थापितको गुनासै गुनासो

प्रधानमन्त्री बालेनलाई तीन कक्षाकी सुकुमबासी छात्राले लेखिन् यस्तो पत्र

सुकुमबासीको चमेली बोल्दिने कोही छैन