ओलीको रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदन सोमबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिएको थियो । तर इजलासले सो रिट निवेदनलाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ ।
ओलीले एमालेबाट कारवाही गरिएका १४ सांसदलाई निर्वाचन आयोगले अलग दल दर्ताका लागि सनाखत गराएको र एमालेबाट कारवाही गरी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउँदा समेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको जिकिरसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिट निवेदनमा ती १४ सांसदमाथि एमालेले गरेको कारबाहीअनुसार उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न र उनीहरुको हस्ताक्षरसहित नयाँ दल दर्ता गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गराउन माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने कि नपर्ने भन्नेबारे सोमबार बहस हुने भनिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेपछि अब अर्को दिन पेसी तोक्नुपर्ने भएको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा प्रतिबद्ध छौँ : परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ
-
धान रोपाइँका समयमा रासायनिक मलको अभाव नहुने
-
धेरै राजनीतिक दल होइन, बलियो राजनीतिक दल चाहिएको छ : महासचिव पोखरेल
-
इरानी राष्ट्रपति सवार हेलिकप्टर दुर्घटना, विदेशमन्त्री पनि सवार
-
प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो पटकभन्दा बढी विश्वासको मत पाउनुहुन्छ : सांसद सापकोटा
-
जनसङ्ख्या असन्तुलन मिलाउन सरकारसँग सांसद श्रेष्ठको माग