प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बन्न लागेको भन्दै मिडियामा प्रकाशित समाचारको सत्यता पुष्टि गर्न सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यमलाई चुनौती दिएको छ । सोमबार अपरान्ह सर्वोच्च प्रशासनले विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचारको सत्यता पुष्टि गर्न चुनौती दिएको हो । 

आइतबार साँझ र सोमबार केही सञ्चारमाध्यमले प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट दीपक तिमिल्सिना मन्त्री बन्न लागेको समाचार प्रकाशित गरेका थिए । सोही समाचारको खण्डन गर्दै अदालतले यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको र समाचार मिथ्या भएको दावी गरेको छ ।

अदालतले भनेको छ,‘यसप्रकारको मिथ्यापूर्ण, भ्रामक समाचारहरूको विश्वासमा नपर्न आम नागरिक सबैमा अनुरोध गर्दै न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचारहरु प्रकाशन गर्दा सत्यतथ्य बुझी आधिकारिकता पुष्टि हुने गरी समाचार प्रकाशन गर्नसमेत सम्बन्ध सञ्चारमाध्यमहरुमा सर्वोच्च अदालत आग्रहसमेत गर्दछ ।’

सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवम् बिस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित एवम् भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दु:खद र खेदजन्य विषय हो ।’

आइतबार साँझ र सोमबार प्रकाशित समाचारहरुमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कोटा मागेको विषय बाहिर आएको थियो । समाचारहरुमा सर्वोच्च अदालतले कोटा मागेको नभई प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत विषय बाहिर आएको थियो । यद्यपि सोमबार विज्ञप्ति आउँदा भने प्रधानन्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाट नआई सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट विज्ञप्ति जारी भएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीको सिफारिस गरेको समाचार र हल्लाको विषय बाहिर आएपछि सोमबार बिहानै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटी विषय स्पष्ट गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले समाचारमा कुनै सत्यता नभएको र कुत्सित मनसाय राखी लाञ्छित गर्न खोजिएको बताएका थिए ।