त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करारमा कार्यरत जनशक्तिलाई आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गराउन तयारी गरेकामा विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले आपत्ति जनाएका छन् ।
       
ती सङ्गठनले विज्ञप्ति जारी गरेर नयाँ पुस्ताका प्रविधिमैत्री दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई दुरुत्साहन हुनेगरी त्रिवि सेवा आयोगको नियमविपरीत राज्यलाई झण्डै रु एक अर्ब पाँच करोड बढी भारपर्ने गरी हुने आन्तरिक प्रतियोगिताको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
       
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा यही मङ्सिर १४ गते भएको त्रिविसभाको बैठकले १० वर्षदेखि करारमा रहेका अध्यापकलाई स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो । “विनाप्रतिस्पर्धा नै त्रिविको प्राध्यापक र कर्मचारी बन्न पाउनुपर्ने माग आफैँमा अप्राकृतिक, अनैतिक, अशोभनीय र हास्यास्पद छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी सो निर्णय खारेज गरी आम शैक्षिक युवाले प्रतिस्पर्धा गर्ने पाउने गरी विज्ञापन खुलाउन माग गर्दछौँ ।”
       
विज्ञप्तिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष पञ्चा सिंह, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियुका महासचिव आरती लामा, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठ, अखिल (छैटौँ) का अध्यक्ष देवेन्द्र कुँवरलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।