सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्ने गरी ल्याउन लागेको मापदण्ड अहिले अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्दै स्थानीय तहको कामलाई थप प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउन सरकारले एक तह वृद्धि गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वैशाखमा मापदण्ड निर्माण गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । प्रस्तावित मापदण्ड अझै अर्थ मन्त्रालयबाट फिर्ता भएको छैन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै पनि जवाफ नआएको बताए । कर्मचारी समायोजनका क्रममा सरकारले सङ्घका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भई जाँदा एक तह वृद्धि र दुई ग्रेडसम्म थप गरेको तर स्थानीय तहमै कार्यरत कर्मचारीलाई यथास्थितिमै राखिएको थियो । उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी स्थानीय सञ्चित कोषबाटै व्ययभार बेहोर्ने गरी मन्त्रालयले तह वृद्धिको मापदण्ड तर्जुमा गरेको थियो । उनले भने, “गत वैशाखमा मापदण्डलाई सिधै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न लाग्दा सहमति लिएर पेस गर्न खोजिएकाले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयमै रोकिएको छ ।” आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।