कर्णालीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कार्चेन लामा विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन अध्ययन गरिरहेकी विनिता बोगटीले रिट दायर गरेकी हुन् । 

उनले कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र मन्त्री कार्चेन लामालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकी हुन् । 
नेकपा माओवादी हुम्लाका नेता रहेका कार्चेनलाई ताक्लाकोटको खोच्यारनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेको आरोपमा अदालतले २०५१ मंसिर २५ गते दुई वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । रिटमा भनिएको छ,‘ यस्तोमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाइ त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको अवस्थामा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम प्रदेश सभाको सदस्यको पदका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने हुन अयोग्य व्यक्तिलाई समेत मन्त्री जस्तो गरिमामय पदका सिफारिस तथा नियुक्त गरिनु लोकतन्त्र तथा कानुनी राज्यको उपहास हो।’ 

संविधानको धारा ३८ ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक प्रत्याभूत गरेको छ, ’रिटमा भनिएको छ,‘ धारा ४२ मा सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिबासी इत्यादिलाई समावेशी सिद्धान्तमा आधारमा राज्यको निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने प्रतिवद्धता छ । गत आइतबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गठन गरेको मन्त्रिमण्डलमा कोही पनि महिला मन्त्री छैनन् । संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल भई संविधानको धारा १६९ (९) विपपरत समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप भएकोले विपक्षीहरुको उक्त कामकारबाहीहरु बदरभागी रहेको प्रष्ट छ।’