कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले वर्तमान सरकारले कर्मचारीको अहित हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याउने बताएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूसँग कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बुधबार भएको छलफलमा मन्त्री बडूले कर्मचारीको हितमा ऐन बनाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेकोले सोहीअनुसार आवश्यक छलफल गरिने बताए ।  

उनले अघिल्लो सरकारले बनाएको ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको हितविपरीत रहेका प्रावधान हटाउन राज्य व्यवस्था समितिमा आफूले धेरै छलफल गरेको र आफ्नो तर्फबाट लिखित रुपमै  'नोट अफ डिसेन्ट' समेत राखिएको भन्दै अहिलेको सरकार कर्मचारीप्रति असहिष्णु नरहेको धारणा राखे । संघीय निजामती ऐन कर्मचारीकै लागि ल्याइने भएकोले कर्मचारीको सल्लाह र न्यूनतम सहमतिमै ऐन ल्याइने विश्वास दिलाउनुहुँदै मन्त्री बडूले निजामती सेवाको छाताभित्र रहेका कर्मचारीलाई कुनै पनि आधारमा विभेद नगरिने प्रष्ट्याए । 

संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले अघिल्लो सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहित हुने गरी बनाएको ऐनको मस्यौदालाई सुधारेर ऐन आउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए । उनले स्वचालित, चक्रिय र अनुमानयोग्य बढुवा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका नाममा कर्मचारीबीच गरिएको विभेदलगायतका विषयमा लिखत मागहरु पेश गर्दै कर्मचारीको हकहितका कुरा समेटेर ऐन ल्याउने वातावरण निर्माणका लागि मन्त्री बडूलाई आग्रह गरे ।