निर्वाचन प्रचार प्रसारको सिलसिलामा सरकारी कर्मचारी सहभागी हुन नपाउने भएका छन् । वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचारमा सरकारी कर्मचारी  सहभागी हुन आयोगले रोक लगाएको हो । 

आयोगले मंगलबार जारी गरेको ६० बुँदे निर्देशनमा चुनावी प्रचारमा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी संघ संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ । उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्था बाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च  गर्न नहुने,   पच्चीस हजार रूपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्था बाहेक अन्य माध्यमबाट प्राप्त गर्न नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।