विगत १० वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तगत सकारले औसत २‍‍.५ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याएको देखिएको मन्त्री महेन्द्र राय यादवले  बताएका छन् । मंगलबार संसदमा जारी बजेटको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ? भन्ने प्रश्न विगतका वर्षहरुमा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको तर अहिलेको सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको बताए । 

कुल जीडीपीको झण्डै २४ प्रतिशत (२३.९ प्रतिशत) योगदान कृषिको रहेपनि प्राथमिकतामा नपरेको बताए । तथापि, कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशतको हाराहारी रहेको समेत उनले बताए । मन्त्रालयको समग्र अवस्था बारे जानकारी दिँदै मन्त्री यादवले पाँच वर्षमा औसत मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता ८० प्रतिशत रहेको बताए । 

केहिँ वर्ष यता निरन्तर धानउत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने क्रममा रहेपनि चालु आर्थिक वर्षमा आएको बेमौसमी वर्षका कारण धान उत्पादनमा ७.७४ प्रतिशतले ह्रास आएको बताए । 

हाल कृषिको राष्ट्रिय उत्पादकत्व हेर्दा मकैमा ४ प्रतिशत, जौमा १ प्रतिशत, आलु, तरकारी र फलफूलमा ४ प्रतिशत, चियामा १८ प्रतिशत, कफीमा ६० प्रतिशत, माछामा १२ प्रतिशत, अदुवामा १३ प्रतिशत, अलैचीमा ४० प्रतिशत, लसुनमा २३ प्रतिशत र बेसारमा १८ प्रतिशत रहेको उनले बताए ।

यता कृषिजन्य उत्पादनको आयात तर्फ भने चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा धान चामल ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा मकै १४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, गहुँ ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, आलु ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, प्याज २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, स्याउ ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, गोलभेँडा ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र केरा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।